भारताच्या पहिल्या LGBTQ+ खासदार मेनका गुरुस्वामी ठरल्या आहे (फोटो - सोशल मीडिया)
पहिल्या LGBTQ+ खासदार मेनका गुरुस्वामी या ५१ वर्षीय असून त्या एक घटनात्मक वकील आहेत. त्यांनी ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी, हार्वर्ड लॉ स्कूल आणि नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया युनिव्हर्सिटी यांसारख्या नामांकित संस्थांमध्ये शिक्षण घेतले आहे. त्या दीर्घकाळापासून संविधान, लोकशाही तत्त्वे आणि नागरी हक्कांच्या समर्थनात एक प्रमुख भूमिका बजावली आहे. तसेच LGBTQ+ समुदायाच्या हक्कासाठी आवाज उठवत राहिल्या आहेत.
हे देखील वाचा : Maternity Leave वर सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय; ‘दत्तक’ घेणाऱ्या मातांनाही मिळणार प्रसूती रजेचा हक्क!
गुरुस्वामी आणि त्यांच्या सहकारी अरुंधती काटजू एका ऐतिहासिक खटल्याचा भाग होत्या, ज्यामुळे २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला परस्पर संमतीने होणाऱ्या समलैंगिक संबंधांना गुन्हेगार ठरवणारा १५८ वर्षे जुना कायदा रद्द करण्यास भाग पाडले. हा कायदा रद्द होणे हा LGBTQ+ समुदायासाठी एक ऐतिहासिक विजय होता. गुरुस्वामी म्हणाल्या की, “संविधानाची “समानता, बंधुत्व आणि भेदभावविरहितता” ही मूल्ये त्यांच्या कार्याचा पाया आहेत. त्यांनी सांगितले की, राज्यसभेत पश्चिम बंगालच्या लोकांचे प्रतिनिधित्व करून त्यांना या आदर्शांना पुढे न्यायचे आहे.”
टीएमसीच्या एका वरिष्ठ पदाधिकाऱ्याने DW ला सांगितले की, “गुरुस्वामी यांच्या निवडीमुळे, राज्यसभेतील एकूण १३ सदस्यांपैकी आता पक्षाच्या पाच महिला सदस्य आहेत.” त्यांनी असेही स्पष्ट केले की, गुरुस्वामी यांची निवड ही राज्यसभेत सुशिक्षित आणि घटनात्मकदृष्ट्या सक्षम आवाज पाठवण्याच्या टीएमसीच्या मोठ्या रणनीतीचा एक भाग आहे, जेणेकरून ते देशभरात विरोधी पक्षांचे युक्तिवाद स्पष्टपणे मांडू शकतील.
हे देखील वाचा : आता अंडी फ्रेशच मिळणार; अंड्यांवर ‘एक्सपायरी डेट’ टाकणे केले बंधनकारक, 1 एप्रिलपासून…
तृणमूल काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार
राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री बाबुल सुप्रियो, वकील मेनका गुरुस्वामी, राज्याचे माजी पोलीस प्रमुख राजीव कुमार आणि अभिनेत्री कोयल मल्लिक हे तृणमूल काँग्रेसकडून राज्यसभेवर निवडून आले. मिळालेल्या माहितीनुसार, वकील गुरुस्वामी निवडणुकीच्या वेळी दिल्लीत होत्या आणि त्यामुळे त्या विधानसभेत उपस्थित राहू शकल्या नाहीत. तृणमूल नेते अरूप बिस्वास यांनी त्यांच्या वतीने प्रमाणपत्र स्वीकारले.
