शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
Maternity Leave वर सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय (Photo Credit - X)
न्यायमूर्ती पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती महादेवन यांच्या खंडपीठाने हा निकाल देताना ‘सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२०’ मधील कलम ६०(४) ला असंवैधानिक घोषित केले आहे. या जुन्या तरतुदीनुसार, केवळ ३ महिन्यांपेक्षा कमी वयाचे बाळ दत्तक घेतल्यास महिलांना मातृत्व लाभाचा अधिकार होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही अट भेदभाव करणारी असल्याचे ठरवले आहे. ३ महिन्यांपेक्षा जास्त वयाचे मूल दत्तक घेतले तरी त्या मातेची जबाबदारी कमी होत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
प्रसूती रजा देण्यास नकार देणे हे समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, ३ महिन्यांपेक्षा जास्त वयाचे मूल दत्तक घेतल्यावरही त्या मुलाशी भावनिक नाते (Emotional Connection) जोडण्यासाठी आणि त्याच्या संगोपनासाठी मातेला वेळेची गरज असते. मातेने मुलाला जन्म दिला असो किंवा दत्तक घेतले असो, दोन्ही मातांचे हक्क समान आहेत. मुलाच्या वयावर मातेचे हक्क अवलंबून असू शकत नाहीत.
यावेळी केवळ मातांच्याच नव्हे, तर पित्यांच्या हक्काबाबतही न्यायालयाने मोठी टिप्पणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला ‘पितृत्व रजा’ (Paternity Leave) सामाजिक सुरक्षा लाभाचा भाग म्हणून ओळखणारा कायदा आणण्याचे आवाहन केले आहे. पालकांनी मुलांच्या संगोपनात सक्रिय सहभाग घ्यावा, यासाठी पितृत्व रजेवर धोरण तयार करण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले आहेत.
या निर्णयामुळे खाजगी आणि सरकारी क्षेत्रातील अशा हजारो महिलांना दिलासा मिळणार आहे, ज्यांनी मूल दत्तक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता १२ आठवड्यांची सवेतन रजा मिळणे हा त्यांचा कायदेशीर हक्क असेल. मातृत्व हा केवळ शारीरिक प्रक्रियेशी संबंधित विषय नसून तो मानवाधिकाराचा भाग आहे, असेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.
