सर्वसामान्यांची चिंता वाढवणारी बातमी, महागाईने गाठला ८ वर्षांमधला उच्चांक

केंद्र सरकारसाठी सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे यावर्षी एप्रिलमध्ये अन्नधान्य महागाईचा दरही (High Inflation Rate) वाढला आहे. अन्नधान्य महागाई मार्चमधील ७.६८ टक्क्यांवरून ८.३८ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. भाजीपाल्याची सर्वाधिक महागाई वाढली आहे. मार्चमध्ये भाज्यांची महागाई ११.६४ टक्के असताना एप्रिलमध्ये ती १५.४१ टक्क्यांवर पोहोचली.

गेल्या दोन वर्षांपासून देशात कोरोनामुळे (Corona) आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे. महागाईमध्ये सतत वाढ होत आहे. एप्रिलमध्ये अन्नधान्य महागाई प्रचंड वाढली आहे. अन्नधान्य महागाई (High Inflation Rate)  गेल्या मार्चमध्ये ७.६८ टक्क्यांवरून आता ८.३८ टक्क्यांवर पोहोचली आहे.

एनएसओने एप्रिलसाठी जाहीर केलेल्या ग्राहक किंमत निर्देशांकातील (सीपीआय) महागाईने गेल्या आठ वर्षांतील सर्वोच्च पातळी गाठली आहे. एप्रिलमध्ये महागाई ७.७९ टक्क्यांवर पोहोचली होती. या वर्षी मार्चमध्ये महागाईचा दर ६.९५ टक्के होता, तर गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये हा दर ४.२३ टक्के होता.

[read_also content=”लसीकरण न केलेल्या कर्मचाऱ्याला कामावर रुजू करणार; सिम्बायोसिस विद्यापीठाचे उच्च न्यायालयाला आश्वासन https://www.navarashtra.com/maharashtra/employ-non-vaccinated-employees-assurance-to-the-high-court-of-symbiosis-university-nrdm-279668.html”]

केंद्र सरकारसाठी सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे यावर्षी एप्रिलमध्ये अन्नधान्य महागाईचा दरही वाढला आहे. अन्नधान्य महागाई मार्चमधील ७.६८ टक्क्यांवरून ८.३८ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. भाजीपाल्याची सर्वाधिक महागाई वाढली आहे. मार्चमध्ये भाज्यांची महागाई ११.६४ टक्के असताना एप्रिलमध्ये ती १५.४१ टक्क्यांवर पोहोचली.

इंधन-वीज महागाई ७.५२% वरून १०.८०%, डाळी महागाई २.५७% वरून १.८६%, कापड-शू महागाई ९.४०% वरून ९.८५% आणि गृहनिर्माण महागाई ३.३८% वरून ३.४७% पर्यंत वाढली आहे. मात्र, यंदाच्या मार्च महिन्यात औद्योगिक उत्पादन दरात १.९ टक्के वाढ नोंदवण्यात आली, ही सरकारसाठी दिलासादायक बाब आहे. फेब्रुवारीमध्ये औद्योगिक उत्पादनात १.५ टक्के वाढ नोंदवण्यात आली.

मे २०१४ पासून मोदी सरकारच्या काळात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती ७२ टक्क्यांपर्यंत वाढल्या आहेत. त्याचबरोबर पेट्रोल आणि डिझेलवर आकारण्यात येणाऱ्या उत्पादन शुल्कातही या काळात ५३० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. ब्रेंट क्रूड अर्थात कच्च्या तेलाच्या किमती अजूनही मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीला होत्या त्याच ठिकाणी आहेत. या दरम्यान सरकारने आपली तिजोरी तेलाने भरली आहे. गेल्या ३ वर्षांत केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील करातून सुमारे ८.०२ लाख कोटी रुपये कमावले आहेत.