फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया
रुपयाच्या सातत्याने होत असलेल्या अवमूल्यनाच्या पार्श्वभूमीवर, RBI ने या संकटाचा सामना करण्यासाठी एका ‘अजमावलेल्या आणि सिद्ध झालेल्या’ रणनीतीचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रुपयाला स्थैर्य देण्यासाठी, RBI आता २०१३ च्या आर्थिक संकटादरम्यान राबवण्यात आलेली उपाययोजना पुन्हा लागू करू शकते. खुद्द आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनीच याला दुजोरा दिला आहे.
गुरुवारी दिलेल्या एका मुलाखतीत संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या नेतृत्वाखाली चलनाचे स्थिरीकरण करण्याच्या उद्देशाने व्याजदरात वाढ करणे, अतिरिक्त ‘करन्सी स्वॅप्स’ करणे आणि परदेशी गुंतवणूकदारांकडून डॉलर्स उभे करणे यांसारख्या उपाययोजनांचा विचार करत आहे.
जेव्हा अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक ‘फेडरल रिझर्व्ह’ बाजारात liquidity चा पुरवठा करणे थांबवते, तेव्हा परदेशी गुंतवणूकदार सहसा भारतासारख्या अर्थव्यवस्थांमध्ये गुंतवणूक करणे थांबवतात. यामुळे रुपयाचे अवमूल्यन होते, शेअर बाजारात घसरण होते, डॉलरचे मूल्य वाढते आणि भारतावर आर्थिक दबाव वाढतो. अशीच परिस्थिती २०१३ मध्ये निर्माण झाली होती; त्यावेळी आरबीआयने ‘टेपर टँट्रम प्लेबुक’ ही रणनीती अवलंबली होती. या रणनीतीअंतर्गत, आरबीआय डॉलर्सची विक्री करून आणि व्याजदरात वाढ करून रुपयाला आधार देण्यासाठी बाजारात हस्तक्षेप करते.
हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, सरकारने २०१३ मध्येही नेमकी हीच रणनीती अवलंबली होती. त्या काळात, जेव्हा देश आर्थिक संकटाशी झुंज देत होता, तेव्हा देशांतर्गत बाजारात डॉलर्सची विक्री करून रुपयाला स्थैर्य प्राप्त करून देण्यात आले होते. ही कृती ‘टेपर टँट्रम’ रणनीतीचा आधार घेऊन पार पाडली गेली होती. आता, या योजनेअंतर्गत, डॉलर्सचा कोणताही तुटवडा निर्माण होऊ नये आणि रुपयाच्या मूल्यात घट होणे टाळावे, या उद्देशाने आरबीआय आपल्याकडील डॉलर्सचा साठा विकणार आहे.
.png "Videos"){kind=small}
