कॅबिनेट बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय! 80 कोटी लोकांना होणार फायदा, रेशन योजनेत ‘या’ तीन प्रमुख सुधारणा लागू

महागाईचा भडका उडालेला असताना सामान्यांना याची बरीच झळ बसत आहे. अशा परिस्थितीत सरकार बरेच महत्त्वाचे निर्णय घेत आहेत. 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजने'अंतर्गत, सरकार दरमहा ८० कोटी लोकांना रेशन पुरवत आहे. या योजनेची अंमलबजावणी कार्यक्षमतेने व्हावी यासाठी, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 'SARTHAK PDS' उपक्रम पुढे चालू ठेवण्यास मंजुरी दिली.

Modi Cabinet Decisions: महागाईचा भडका उडालेला असताना सामान्यांना याची बरीच झळ बसत आहे. अशा परिस्थितीत सरकार बरेच महत्त्वाचे निर्णय घेत आहेत. ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजने’अंतर्गत, सरकार दरमहा ८० कोटी लोकांना रेशन पुरवत आहे. या योजनेची अंमलबजावणी कार्यक्षमतेने व्हावी यासाठी, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘SARTHAK PDS’ उपक्रम पुढे चालू ठेवण्यास मंजुरी दिली असून, त्याअंतर्गत अनेक महत्त्वपूर्ण सुधारणाही लागू केल्या आहेत; ज्यांचा लाभ गरीब कुटुंबांना मिळेल. या सुधारणांमध्ये विविध उपाययोजनांचा समावेश आहे. नेमके काय आहेत ते निर्णय ज्यामुळे 80 कोटी लोकांना फायदा होणार आहे?

RBI Rule: 10 वर्षे जुन्या आणि बंद पडलेल्या अकाउंटमधूनही काढता येणार पैसे; पाहा काय आहे नियम

२५,५३० कोटी रुपयांच्या केंद्रीय निधीला मंजुरी

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, देशाची ‘सार्वजनिक वितरण व्यवस्था’ किंवा रेशन व्यवस्था अधिक बळकट, आधुनिक आणि पारदर्शक बनवणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, केंद्र सरकारने २५,५३० कोटी रुपयांच्या केंद्रीय निधीला मंजुरी दिली आहे. या योजनेअंतर्गत तीन विशिष्ट बदलांची अंमलबजावणी करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.

योजनेअंतर्गत तीन प्रमुख बदल

राज्यांना रेशन वाहतुकीसाठी सहाय्य:
मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयाची घोषणा करताना केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की, राज्यांना आर्थिक सहाय्य पुरवले जाईल. संबंधित राज्यांमधील गोदामांमधून रेशन दुकानांपर्यंत अन्नधान्याची वाहतूक करण्यासाठी, सरकार तेथील राज्यस्तरीय संस्थांना आर्थिक मदत करेल. यामुळे वाहतुकीचा खर्च कमी होण्यास मदत होईल आणि गरिबांपर्यंत रेशनचा वेळेवर पुरवठा सुनिश्चित होईल. या उपाययोजनेचा सर्वाधिक लाभ दुर्गम आणि पोहोचण्यास कठीण असलेल्या भागांना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

रास्त भाव दुकाने:
सरकार आता रास्त भाव दुकानांनाही सहाय्य पुरवणार आहे. अश्विनी वैष्णव यांनी नमूद केले की, या संदर्भात बऱ्याच काळापासून मागणी केली जात होती. ज्या मागणीकडे यापूर्वी पुरेसे लक्ष दिले गेले नव्हते आणि आता, रेशन दुकानदारांना डिजिटल उपकरणे, सुधारित साठवणूक सुविधा आणि कामकाजाशी संबंधित सहाय्याच्या स्वरूपात मदत मिळेल. यामुळे या दुकानांची कार्यप्रणाली अधिक बळकट होईल आणि रेशन वितरणातील अनियमितता लक्षणीयरीत्या कमी होईल. शिवाय, रेशन दुकानदारांना आर्थिक दिलासा मिळण्याचीही शक्यता आहे.

See more

#Cabinet approved continuation of the “Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling-Income with Automation in PDS” (SARTHAK PDS) as an umbrella scheme 3 major elements have been introduced under the scheme: -Assistance to State Agencies for intra-State movement of… pic.twitter.com/lpHyhQxLv9 — PIB India (@PIB_India) May 27, 2026

तिसरा मोठा बदल:
मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेला तिसरा सुधारणात्मक निर्णय ‘सार्वजनिक वितरण प्रणाली’च्या आधुनिकीकरणाशी संबंधित आहे. सरकार रेशन वितरणाच्या यंत्रणेचे आधुनिकीकरण करण्याच्या तयारीत असून, या संपूर्ण प्रक्रियेचे रूपांतर एका तंत्रज्ञान-आधारित प्रणालीमध्ये केले जाणार आहे. या उपक्रमामध्ये स्वयंचलित प्रक्रिया, डिजिटल ट्रॅकिंग, ऑनलाइन देखरेख, स्मार्ट उपकरणे आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करणारी साधने यांचा समावेश आहे. परिणामी, यामुळे चोरी आणि काळाबाजार यांना आळा बसेल आणि या प्रणालीचे थेट लाभ गरजू लोकांपर्यंत पोहोचतील याची खात्री होईल.

हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, ‘एक राष्ट्र-एक रेशन कार्ड’ सारख्या प्रणालींना अधिक प्रभावी बनवणे, हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे; जेणेकरून देशभरातील रेशन वितरण अधिक सुरळीत आणि पारदर्शक होईल. याचा लाभ लाखो लाभार्थ्यांना होईल.

अरे देवा! Byjuचे संस्थापक Raveendran यांना जेल, कधी काळी होते अब्जाधीश, आता नेटवर्थ थेट 0 वर, नेमकं काय घडलं?