Japan Ban Indian Mangoes : हापूस, केशर, लंगड्यासह भारतीय आंब्यांना जपानमध्ये बंदी! २० वर्षांनंतर दुसऱ्यांदा बॅन

International Trade : २० वर्षांनंतर आता पुन्हा एकदा जपानने भारतीय आंब्यांच्या निर्यातीवर तात्काळ बंदी घातली आहे. यामुळे भारताच्या निर्यातीवर मोठा परिणाम होणार असून ही बंदी कोणत्या कारणावरुन घालण्यात आली आहे ते जाणून घ्या.

• जपानने भारतीय आंब्यांच्या आयातीवर अचानक बंदी घातल्याने निर्यातदारांमध्ये चिंता वाढली आहे.
• तपासणीत काही तांत्रिक त्रुटी आढळल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांनी कठोर पाऊल उचलले.
• बंदी उठवण्यासाठी भारत सरकार आणि संबंधित यंत्रणा उपाययोजनांवर काम करत आहेत.

भारतीय आंबा निर्यातदारांना यंदाच्या हंगामात अत्यंत वाईट बातमीचा सामना करावा लागत आहे. जपानने भारतातून आंब्यांच्या आयातीवर तत्काळ बंदी घातली आहे. २० वर्षांनंतर जपानने भारतीय आंब्यांवर पुन्हा बंदी घालण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यापूवी, २००६ मध्ये फळमाशीच्या धोक्यामुळे भारतीय आंब्यांवर अशीच बंदी घालण्यात आली होती, जी व्यापक राजनैतिक आणि तांत्रिक प्रयत्नांनंतर उठवण्यात आली होती. २०२६ च्या ऐन हंगामात लागू करण्यात आलेल्या या बंदीमुळे भारताच्या हापूस, केसर, लंगडा आणि बंगनपल्ली यांसारख्या उत्तम प्रतीच्या जातीचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोक्यात आला आहे. यावेळीही ही बंदी फळमाशीमुळेच घालण्यात आली आहे.

इराण-अमेरिका युद्धाचा सर्वसामान्यांवर होतोय परिणाम; इंधनाच्या दरानंतर आता खाद्यतेलाचे दरही वाढले

तपासणीत त्रुटी उघड

जपानी अधिकाऱ्यानी जारी केलेल्या अधिकृत सूचनेनुसार, योकोहामा वनस्पती संरक्षण संघटनेने स्पष्ट केले आहे की, २५ मार्च २०२६ रोजी किया त्यानंतर भारतातून निर्यात होणाऱ्या कोणत्याही आंब्याना जपानच्या सीमेत प्रदेश दिला जाणार नाही. या कठोर उपाययोजनेचा पाया या वर्षी मार्चमध्ये घातला गेला, जेव्हा जपानच्या कृषी तज्ज्ञांच्या एका उच्चस्तरीय पथकाने उत्तर प्रदेशातील रहमानपूर येथील वाफ जागता प्रक्रिया सुविधेची तपासणी केली.

या तपासणीच्या गोपनीय अहवालात भारतीय निर्यात सुविधेतील कीटकनाशक फवारणी, घुरीकरण आणि निर्जंतुकीकरण प्रक्रियामध्ये अनेक गंभीर तांत्रिक त्रुटी उघड झाल्या, जपानला कृषी आणि वनस्पती सुरक्षेच्या बाबतीत जगातील सर्वात कढोर देशापैकी एक मानले जाते. फळमाशीसारख्या हानिकारक कीटकांच्या प्रवेशाविरोधात त्यांचे शून्य-सहिष्णुता धोरण आहे. ज्यामुळे त्यांनी कोणतीही सवलत न देता आयात थांबविण्याचा आदेश तत्काळ जारी केला.

Modi Cabinet Expansion : 20 जूनपूर्वी होणार केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार? ‘हे’ दोन मंत्री देणार राजीनामा

सरकारचे डॅमेज कंट्रोलवर लक्ष

वाणिज्य मंत्रालय आणि कृषी उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरणामधील (अपेडा) सूत्रांनुसार, भारत सरकार या प्रकरणी जधानी अधिका-यांच्या सतत संपर्कात आहे. रहमानपुर वैधील क्षीणवटी सुविधेमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी सुधारणात्मक उपाययोजना केल्या जात आहेत. शक्य तितक्या लवकर बंदी उठवश्वासाठी, भारतीय अधिकारी लवकरच एका जापानी संघाला पुनर्निरीक्षणासाठी आमंत्रित करण्याची आशा बाळगून आहेत, तथापि या हंगामात है होण्याची शक्यता फारच कमी वाटते.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)