शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
२० जूनपूर्वी मोदी मंत्रिमंडळ विस्तार शक्य: १० जून रोजी मुख्यमंत्री परिषदेची बैठक; हे दोन मंत्री राजीनामा देणार (फोटो - सोशल मीडिया)
नवी दिल्ली : मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला मंत्रिमंडळ विस्तार जूनच्या मध्यापर्यंत होऊ शकतो. यानंतर, भाजपच्या नवीन केंद्रीय संघटन टीमची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका लक्षात घेता, सरकार आणि संघटनेत प्रादेशिक आणि सामाजिक संतुलन राखण्यासाठी व्यापक विचारमंथन सुरू आहे.
9 जून रोजी या कार्यकाळाची दोन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर आणि १० जून रोजी सत्ताधारी पक्षांच्या मुख्यमंत्री परिषदेच्या बैठकीनंतर पहिला मंत्रिमंडळ विस्तार होईल, ज्यानंतर भाजपच्या नवीन केंद्रीय संघटन टीमची स्थापना केली जाईल. दिल्लीचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून नुकतेच नियुक्त झालेले केंद्रीयमंत्री हर्ष मल्होत्रा आणि उत्तर प्रदेशचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून पदभार स्वीकारणारे केंद्रीयमंत्री पंकज चौधरी हे संघटनेवर पूर्णपणे लक्ष केंद्रित करणार आहेत. त्यामुळे आता ते आपापल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा देणार आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंत्रिमंडळ विस्तारासोबतच राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांच्या नवीन टीमवरही विचारमंथन सुरू आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री परिषदेच्या बैठकीनंतर २० जूनपूर्वी मंत्रिमंडळ विस्तार होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यानंतर लगेचच नवीन केंद्रीय संघटन टीमची घोषणा केली जाईल, असे संकेत मिळत आहेत.
विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जावे लागणार
नवीन केंद्रीय संघटन टीम आणि मंत्रिमंडळ विस्तारातून तयार झालेली पंतप्रधान मोदींची नवीन टीम आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांपर्यंत राहण्याची शक्यता आहे. शिवाय, पक्षाला पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब आणि अखेरीस गुजरात व मणिपूर यांसारख्या महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जावे लागणार आहे.
कॅबिनेट बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय
महागाईचा भडका उडालेला असताना सामान्यांना याची बरीच झळ बसत आहे. अशा परिस्थितीत सरकार बरेच महत्त्वाचे निर्णय घेत आहेत. ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजने’अंतर्गत, सरकार दरमहा ८० कोटी लोकांना रेशन पुरवत आहे. या योजनेची अंमलबजावणी कार्यक्षमतेने व्हावी यासाठी, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘SARTHAK PDS’ उपक्रम पुढे चालू ठेवण्यास मंजुरी दिली असून, त्याअंतर्गत अनेक महत्त्वपूर्ण सुधारणाही लागू केल्या आहेत; ज्यांचा लाभ गरीब कुटुंबांना मिळेल. या सुधारणांमध्ये विविध उपाययोजनांचा समावेश आहे.
