Judge Aman Kumar Sharmaचा संशयास्पद मृत्यू; पुरुषांवरील छळाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत, काय आहेत कायदेशीर हक्क?

कौटुंबिक न्यायलयांच्या माध्यमातून उपलब्ध असलेले समुपदेशन आणि मध्यस्थी ही दोन्ही पक्षांना आपली भूमिका मांडण्यासाठी आणि वाद सोडवण्यासाठी प्रभावी व्यासपीठ ठरते.

• ३० वर्षीय न्यायाधीश अमन कुमार शर्मा यांच्या संशयास्पद मृत्यू
• पत्नीकडून होणारा मानसिक छळ आणि धमक्यांचा आरोप
• पुरुषांचा मानसिक छळ आणि अत्याचाराचा मुद्दा चर्चेत

Judge Aman Kumar Sharma  Death :  दक्षिण दिल्लीतील सफदरजंग भागातील ३० वर्षीय न्यायाधीश अमन कुमार शर्मा यांच्या संशयास्पद मृत्यूने एकच खळबळ उडाली आहे. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर अमनकुमार शर्मा हे दिल्लीच्या करकरडूमा न्यायालयात जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे (DLSA) सचिव म्हणून कार्यरत होते. पोलीस या प्रकरणाची आत्महत्या म्हणून चौकशी करत असले तरी, अमन शर्मा यांच्या कुटुंबियांनी पत्नीकडून होणारा मानसिक छळ आणि धमक्यांमुळे अमनने हे टोकाचे पाऊल उचलले, असल्याचा आरोप केला आहे.

अमनकुमार शर्मा प्रकरणामुळे पुरुषांना होणारा छळ हा एक संवेदनशील मुद्दा पुन्हा एकदा समोर आला आहे. या मुद्द्यावर ज्यावर सहसा उघडपणे चर्चा होत नाही. पण पुरुषांवर होणारा मानसिक अत्यातार हादेखील एक मोठा सामाजिक आणि कायदेशीर प्रश्नही उपस्थित करतो. अशा परिस्थितीत छळाला बळी पडलेल्या पुरुषांना कोणते हक्क आणि कायदेशीर संरक्षण उपलब्ध आहेत, असे प्रश्न उपस्थित केले जातात. त्याबाबत आज आपण जाणून घेणार आहोत.

बँकांची मनमानी थांबणार! चेक विलंबावर सुप्रीम कोर्टाचा दणका, खाते फ्रीजवर हायकोर्टाची फटकार

पुरुषही छळाला बळी पडतात

भारतीय समाजात, घरगुती हिंसाचार आणि छळाकडे सामान्यतः महिलांच्या संदर्भात पाहिले जाते. भारतीय दंड संहितेचे (बीएनएस २०२३) कलम ८५ (जुन्या आयपीसीचे कलम ४९८अ) हा विशेषतः महिलांसाठी असलेला कायदा आहे आणि तो केवळ महिलांवरील छळापुरता मर्यादित आहे. पण त्याचवेळी आज समाजात अनेक पुरुषांनाही मानसिक, भावनिक आणि कधीकधी शारीरिक छळाचा सामना करावा लागतो. सामाजिक कलंक आणि ‘पुरुषांना वेदना होत नाहीत’ ही धारणा अनेकदा पुरुषांना त्यांच्या वेदना व्यक्त करण्यापासून रोखते. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरोच्या (एनसीआरबी) आकडेवारीनुसार, विवाहित पुरुषांच्या आत्महत्यांची संख्या बरीच जास्त आहे आणि कौटुंबिक समस्या हे त्यामागील एक प्रमुख कारण आहे. असे असूनही, पुरुषांवरील छळावर पुरेशी चर्चा होत नाही किंवा तो गांभीर्याने घेतला जात नाही.

भारतीय कायद्यांमध्ये पुरुषांचे स्थान

भारतात महिलांना कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण देण्यासाठी लागू केलेला कौटुंबिक हिंसाचार कायदा, २००५, हा विशेषतः महिलांसाठी आहे. त्याचप्रमाणे, बीएनएस २०२३ चे कलम ८५ (जुन्या आयपीसीचे कलम ४९८अ) देखील केवळ महिलांनाच लागू होते. पण पुरुषांविरोधात होणाऱ्या हिंसाचाराबाबात काय तरतुदी आहेत? असाही प्रश्न उपस्थित होतो. तांत्रिकदृष्ट्या, भारतीय कायदा ‘लिंग-निरपेक्ष’ नाही, म्हणजेच अनेक कायदे केवळ महिलांच्या संरक्षणासाठी तयार केले आहेत. याचा अर्थ असा नाही की पुरुषांकडे कोणताही कायदेशीर मार्ग नाही.

छळ आणि आत्महत्येपेक्षा कायदेशीर मार्ग चांगला

जर एखादा पुरुषाने त्याचा सतत मानसिक छळ होत असल्याचे सिद्ध केले, तर तो भारतीय दंड संहिता (BNSS) २०२३ अंतर्गत योग्य कारवाई करू शकतो. वैवाहिक वादांमध्ये पुरुषांवर हुंडा किंवा कौटुंबिक हिंसाचाराचे खोटे आरोप केले जातात. अशा प्रकरणांमध्येही पुरुषांकडे काही पर्याय असतात.

Swaraj Dweep: अंदमानने रचली शौर्याची सुवर्णगाथा; समुद्राच्या तळाशी जगातील सर्वात मोठा तिरंगा फडकवून भारताचा जागतिक विक्रम

कौटुंबिक हिंसाचाराच्या खोट्या प्रकरणात – कौटुंबिक हिंसाचार किंवा हुंडा छळाच्या खोट्या प्रकरणात, पती एफआयआर किंवा फौजदारी कारवाई रद्द करण्यासाठी भारतीय नागरी संरक्षण संहिता (BNSS) २०२३ च्या कलम ५२८ (पूर्वीचे फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम ४८२) अंतर्गत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करू शकतो.

आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करणे – कौटुंबिक वादविवाद, मतभेदांमुळे अनेकदा पुरूष आत्महत्येसारखी टोकाची पावले उचलतात. अशा आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करण्याशी संबंधित प्रकरणे आता भारतीय दंड संहिता, बीएनएस २०२३ च्या कलम १०८ अंतर्गत येतात. दोषी आढळल्यास १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंड होऊ शकतो. आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करणारा कोणताही पुरुष या तरतुदींनुसार पुराव्यासह गुन्हा दाखल करून न्याय मिळवू शकतो.

ब्लॅकमेल, धमक्या आणि बदनामीच्या बाबतीत – पुरुषांना जर धमक्या, ब्लॅकमेल किंवा खोटे आरोप केले जात असतील, तर भारतीय दंड संहिता, बीएनएस २०२३ च्या कलम ३५१(१) (गुन्हेगारी धमकी) आणि कलम ३५६(१) (बदनामी) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो. बीएनएस २०२३ च्या कलम ३५६(३) अंतर्गत फौजदारी किंवा दिवाणी बदनामीचा दावा देखील दाखल केला जाऊ शकतो.

घटस्फोटाचे पर्याय: जरी कौटुंबिक हिंसाचार कायदा, २००५, प्रामुख्याने महिलांसाठी असला तरी, पुरुष छळ, शारीरिक हिंसा किंवा मानसिक छळाचा पुरावा सादर करून हिंदू विवाह कायदा, १९५५ च्या तरतुदींनुसार घटस्फोटासाठी अर्ज करू शकतात.

लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये पुरुष पीडितांसाठी स्पष्ट कायदेशीर तरतुदींचा अभाव असल्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. नव्या भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) २०२३ मध्ये जुन्या भारतीय दंड सहिंता (Indian Penal Code Section) 377 (IPC) कलम ३७७) सारख्या तरतुदींचा थेट समावेश नसल्याने संमतीशिवाय पुरुषांविरुद्ध झालेल्या अनैसर्गिक कृत्यांवर स्वतंत्र आणि स्पष्ट कायदेशीर चौकट नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

पंजाबमध्येही होणार ‘ऑपरेशन लोटस’? मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी उचललं ‘हे’ महत्त्वाचं पाऊल

सध्याच्या परिस्थितीत अशा प्रकरणांमध्ये हल्ला, मारहाण किंवा दुखापत यांसारख्या इतर कलमांखाली गुन्हा नोंदवला जातो. कारण सध्याचे बलात्कारविषयक कायदे प्रामुख्याने महिला पीडितांपुरते मर्यादित असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे पुरुष पीडितांना न्याय मिळवताना अनेकदा कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागतो.

दरम्यान, वैवाहिक किंवा कौटुंबिक वादांच्या पार्श्वभूमीवर अशा संवेदनशील प्रकरणांमध्ये समुपदेशनाचा मार्गही महत्त्वाचा ठरतो. कौटुंबिक न्यायलयांच्या माध्यमातून उपलब्ध असलेले समुपदेशन आणि मध्यस्थी ही दोन्ही पक्षांना आपली भूमिका मांडण्यासाठी आणि वाद सोडवण्यासाठी प्रभावी व्यासपीठ ठरते.

तज्ज्ञांच्या मते, वेळेवर केलेले समुपदेशन आणि संवादामुळे नातेसंबंध सुधारण्याची शक्यता निर्माण होते आणि गंभीर परिणाम टाळता येऊ शकतात. पुरुषांनीही या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेत आपल्या अडचणी मोकळेपणाने मांडणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.