शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
कॅश कांड घोटाळ्यावरील रिपोर्टमुळे न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या अचडणीत वाढ, केंद्र सरकार महाभियोगाच्या तयारीत
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा सध्या एका गंभीर व वादग्रस्त प्रकरणामुळे अडचणीत आले आहेत. त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी अनधिकृत रोख रक्कम सापडल्याच्या आरोपांनंतर आता केंद्र सरकार त्यांच्या विरोधात घटनात्मक कारवाई करण्याच्या दिशेने पावले उचलताना दिसत आहे. त्यांच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या समितीच्या अहवालानंतर केंद्र सरकार खासदारांची मतं जाणून घेऊन वर्मा यांच्याविरोधात महाभियोग आणण्याच्या तयारीत आहे.
मोठी बातमी! दिल्लीतील ‘जुन्या’ वाहनांवरील बंदी उठवली, मंत्री सिरसा यांनी घेतला होता आक्षेप
१४ मार्चच्या रात्री न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या अधिकृत निवासस्थानी आग लागल्याची माहिती मिळाल्यानंतर घटनास्थळी पोहोचलेल्या अग्निशमन दलाच्या कर्मचाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम आढळून आली. यानंतर ही आगजनीची घटना नसून एक गंभीर भ्रष्टाचार आणि नैतिक अधःपतनाची बाब असल्याचे स्पष्ट झाले.
या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर भारताचे तत्कालीन सरन्यायाधीश संजय किशन कौल यांच्या आदेशानुसार २५ मार्च रोजी एका तीन सदस्यीय इन-हाऊस चौकशी समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीत पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शील नागु, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अनु शिवरामन यांचा समावेश होता.
या समितीने ४ मे रोजी आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश कौल यांच्याकडे सादर केला. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या अहवालात न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावर गंभीर टिप्पण्या करण्यात आल्या असून त्यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा, अशी स्पष्ट शिफारस करण्यात आली आहे.
तथापि, न्यायमूर्ती वर्मा यांनी राजीनामा न दिल्यास, ही चौकशी रिपोर्ट राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात येणार असून त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध घटनेतील न्यायमूर्ती हटविण्याच्या प्रक्रियेस सुरुवात होऊ शकते.
भारतीय घटनेनुसार, उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीला हटविण्याची प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट आणि संवेदनशील असते. संविधानाच्या अनुच्छेद २१७ (जो अनुच्छेद १२४(४) सोबत वाचावा लागतो) अंतर्गत ही कारवाई केली जाते. या प्रक्रियेत लोकसभा किंवा राज्यसभा यापैकी कोणत्याही एका सभागृहात प्रस्ताव मांडावा लागतो. राज्यसभेत ५० आणि लोकसभेत किमान १०० खासदारांचे सह्या या प्रस्तावासाठी आवश्यक असतात. त्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष किंवा उपराष्ट्रपती यांच्याकडून मान्यता मिळाल्यावर एक न्यायिक चौकशी समिती स्थापन केली जाते. ही समिती संबंधित न्यायमूर्तीविरोधात आरोप सिद्ध झाल्याचा निष्कर्ष काढल्यासच पुढील टप्प्यात प्रस्ताव दोन्ही सभागृहात दोन-तृतीयांश बहुमताने संमत केला जातो. त्यानंतर राष्ट्रपतींमार्फत हटवण्याचा अंतिम आदेश दिला जातो.
सध्या केंद्र सरकारने या घटनेवर गांभीर्याने लक्ष केंद्रित केले असून प्रमुख राजकीय पक्षांच्या खासदारांशी संवाद सुरू केला आहे. यामागे या प्रस्तावासाठी संसदेतील आवश्यक पाठिंबा निश्चित करणे हा उद्देश आहे. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड लवकरच यावर महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊ शकतात, असेही सांगण्यात येत आहे.
भारतीय न्यायव्यवस्थेत अशा प्रकारच्या घटनांची संख्या अत्यल्प आहे. १९९३ मध्ये न्यायमूर्ती व्ही. रमास्वामी यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव मांडण्यात आला होता, मात्र तो संसदेत मंजूर झाला नव्हता. यानंतर काही न्यायाधीशांवर आरोप झाले असले तरी, प्रक्रिया क्लिष्ट आणि राजकीय सहमतीच्या अभावामुळे ती यशस्वी झाली नाही.
मात्र यावेळी आरोप अत्यंत ठोस स्वरूपाचे आहेत. न्यायमूर्तीच्या निवासस्थानी अघोषित रक्कम सापडल्याच्या चौकशी अहवालामुळे याप्रकरणी अधिक गांभीर्याने पाहिले जात आहे. त्यामुळे जस्टिस वर्मा यांच्याविरुद्ध कायदेशीर आणि घटनात्मक कारवाई होण्याची शक्यता अधिकच आहे.
हा प्रकार केवळ अपवाद म्हणणे सोपे असले तरी, अशा घटनांमुळे जनतेमध्ये न्यायालयांबद्दल विश्वास डळमळीत होण्याचा धोका असतो. न्यायाधीशांचे वर्तन ही केवळ त्यांची वैयक्तिक बाब नसून, ती संपूर्ण न्यायसंस्थेची नैतिक प्रतिष्ठा दर्शवते. त्यामुळे या प्रकरणाचा निकाल संपूर्ण न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेसाठी निर्णायक ठरू शकतो.
