नवी दिल्ली – कुणाच्या परवानगीशिवाय कॉल डिटेल्स काढणे घटनेच्या विरोधात असल्याचे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. हे त्या व्यक्तीच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन असल्याचे कोर्ट म्हणाले. एका व्यक्तीच्या याचिकेवर न्यायालयाने हा निर्वाळा दिला.
एका 37 वर्षीय महिलेने कौटुंबिक न्यायालयात तिच्या पतीविरुद्ध 2018 मध्ये घरगुती हिंसाचाराचा खटला दाखल केला होता. यावर पतीने पत्नीचे तिसऱ्या व्यक्तीसोबत अवैध संबंध असल्याचा आरोप केला. त्यामुळे थर्ड पार्टीचे कॉल डिटेल्स आणि मोबाईल लोकेशन काढले तर त्याने केलेला आरोप सिद्ध होईल. त्यानंतर 23 फेब्रुवारी 2019 रोजी कौटुंबिक न्यायालयाने मोबाइल सेवा पुरवठादार कंपनीला तिसऱ्या व्यक्तीच्या मोबाईलचा तपशील देण्याचे आदेश दिले.
या निर्णयाला त्या तिसऱ्या व्यक्तीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणाच्या सुनावणीत न्यायमूर्ती एम नागप्रसन्ना यांनी कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेशाला नाकारले आहे. न्यायमूर्ती नागप्रसन्ना म्हणाले की, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 अंतर्गत देशातील नागरिकांना दिलेल्या जगण्याच्या आणि स्वातंत्र्याच्या अधिकारामध्ये गोपनीयतेचा अधिकार देखील समाविष्ट आहे. एकटे राहणे हा हक्क आहे. नागरिकाला स्वतःच्या, त्याच्या कुटुंबाच्या, लग्नाच्या आणि इतर प्रासंगिक नातेसंबंधांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करण्याचा पूर्ण अधिकारी आहे. त्यांनी कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला स्थगिती दिली.
.png "Videos"){kind=small}
