‘अल्पवयीन मुलीचा हात ओढणे म्हणजे…’, POCSO प्रकरणात उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

सीटी वाजवून मुलीचा हात ओढणे थेट 'लैंगिक अत्याचार' मानले जाऊ शकत नाही; मद्रास उच्च न्यायालयाचे पॉक्सो (POCSO) प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निरीक्षण, आरोपीला जामीन मंजूर.

• ‘अल्पवयीन मुलीचा हात ओढणे म्हणजे…’
• POCSO प्रकरणातील मद्रास उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल
• वाचा सविस्तर…

POCSO Cas: प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस (POCSO) कायद्याअंतर्गत दोषी ठरवण्यात आलेल्या एका व्यक्तीला मद्रास उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. या प्रकरणातील आरोपांची आणि पुराव्यांची सखोल न्यायिक चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे, सीटी बजावल्यावर प्रतिसाद न दिल्याने अल्पवयीन मुलीचा हात ओढण्याचे कृत्य हे प्रथमदर्शनी ‘छळ’ (Harassment) मानले जाऊ शकते, परंतु त्याला थेट ‘लैंगिक अत्याचार’ (Sexual Assault) मानता येणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) अंतर्गत ट्रायल कोर्टाने दिलेल्या शिक्षेला स्थगिती देण्याच्या मागणीसाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती एम. निर्मल कुमार यांनी हे महत्त्वपूर्ण वक्तव्य केले. न्यायाधीशांनी नमूद केले की, “रेकॉर्डवरील पुराव्यांवरून असे दिसून येते की आरोपीने आधी मुलीला सीटी वाजवणे होती आणि तिने दुर्लक्ष केल्यावर तिचा हात धरला. असे वर्तन प्रथमदर्शनी छळ मानले जाऊ शकते; मात्र, लैंगिक हेतूनेच हे कृत्य केले गेले असा निष्कर्ष लगेच काढता येत नाही.” तसेच अपील कालावधीत ट्रायल कोर्टाच्या निष्कर्षांचा पुनर्विचार होणे आवश्यक असल्याचेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

विवाहबाह्य संबंध, तर पोटगी मिळणार नाही! सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, हायकोर्टाचा आदेश रद्द

नेमकी काय होती घटना?

या प्रकरणात आरोपीला आधी पॉक्सो कायद्याच्या (POCSO Act) कलम ८ अंतर्गत दोषी ठरवून ३ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. प्रॉसिक्युशनच्या (सरकारी पक्ष) माहितीनुसार, पीडित मुलगी आणि आरोपीचे कुटुंब एकाच निवासी संकुलात राहत होते. मुलगी संकुलाच्या गेटवरून जात असताना, आरोपीने पहिल्या मजल्यावरील गॅलरीतून तिला सीटी वाजवली. मुलीने त्याकडे दुर्लक्ष केल्यावर, आरोपी खाली आला आणि त्याने तिचा हात ओढला.

बचाव पक्षाचा युक्तिवाद आणि जामीन मंजूर

बचाव पक्षाच्या (Defense) वकिलांनी न्यायालयात तर्क दिला की, आरोपी आणि मुलीच्या वडिलांमध्ये पूर्वी झालेल्या वैयक्तिक वादातून हा खोटा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दोन्ही कुटुंबांमध्ये झालेल्या भांडणानंतर ही फौजदारी तक्रार करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. या प्रकरणातील कायदेशीर मुद्दे आणि अपिलाच्या सुनावणीस होणारा संभाव्य विलंब विचारात घेऊन, उच्च न्यायालयाने अंतिम निर्णय येईपर्यंत ट्रायल कोर्टाच्या शिक्षेला स्थगिती दिली. न्यायालयाने आरोपीला ५,००० रुपयांचा बाँड आणि दोन हमीदार (Sureties) सादर करण्याच्या अटीवर जामिनावर मुक्त करण्याचे आदेश दिले.

‘बहुपत्नीत्वावर बंदी का नाही?’ सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्राला थेट सवाल, सरकारकडे मागितले उत्तर