Supreme Court, Collegium, Justice PS Narasimha, Indian Judiciary,
Supreme Court Collegium: देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या वर्तुळातून एक मोठी बातमी येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमचा चेहरामोहरा बदलला आहे. न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आज, रविवारी सेवानिवृत्त झाले. त्यांच्या जागी न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांची कॉलेजियमच्या नवीन सदस्यपदी नियुक्ती झाली आहे. ते सर्वोच्च न्यायालयाचे पाचवे सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश आहेत. न्यायमूर्ती नरसिंह हे २ मे २०२८ पर्यंत या अत्यंत शक्तिशाली कॉलेजियमवर राहतील आणि त्याच दिवशी तेही सेवानिवृत्त होतील. दरम्यान, न्यायमूर्ती माहेश्वरी यांनी जवळपास पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर आज राजीनामा दिला.
न्यायमूर्ती माहेश्वरी यांच्या निवृत्तीनंतर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियममध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत. पाच सदस्यीय कॉलेजियममध्ये आता देशातील काही अत्यंत प्रमुख न्यायाधीशांचा समावेश असणार आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत या नवीन संघाचे नेतृत्व करतील. त्यांच्यासोबत न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्न, न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि आता न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांचा समावेश आहे. हे पाच सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश आहेत, जे आता भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या भविष्याची प्रचंड जबाबदारी स्वीकारतील.
भारतातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची ही पद्धत अद्वितीय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका ऐतिहासिक निर्णयानंतर १९९३ मध्ये कॉलेजियम प्रणालीची स्थापना झाली. या प्रणालीअंतर्गत, सर्वोच्च न्यायालयाचे पाच सर्वोच्च न्यायाधीश एकत्र काम करतात. ही समिती सर्वोच्च न्यायालय आणि देशातील २५ उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची नियुक्ती करते. कॉलेजियम न्यायाधीशांच्या बदल्या आणि पदोन्नतीवरही निर्णय घेते.
या प्रणालीमध्ये केंद्र सरकारचीही भूमिका असते. सरकार कॉलेजियमच्या शिफारशी पुनर्विचारासाठी परत पाठवू शकते. तथापि, नियमांनुसार, जर कॉलेजियमने तेच नाव पुन्हा सादर केले, तर सरकारने ते स्वीकारलेच पाहिजे. मात्र, सरकार अनेकदा फाईल्स रोखून धरते किंवा त्यांना प्रतिसाद देत नाही.
.png "Videos"){kind=small}
