Monsoon Session 2025 : गदारोळातच सुरु झाले अन् गोंधळातच संपले; तरीही संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात 12 बील पास

Monsoon Session 2025 : संसदेचे पावसाळी अधिवेशन आता संपले आहे. मात्र संसदेमध्ये लोकांमधून निवडून गेलेले प्रतिनिधी हे गोंधळ घालताना आणि पायऱ्यांवर आंदोलन करताना जास्त दिसून येत आहेत.

Monsoon Session 2025 : नवी दिल्ली : संसदेचे अधिवेशन हे नेहमी चर्चेचा विषय असतो. संसद ही देशाच्या विकासाचे निर्णय घेण्याचे स्थान असले तरी ते गोंधळामुळे जास्त चर्चेत असते. करोडो रुपये खर्च करुन अधिवेशन घेतले जाते मात्र यामध्ये जनतेच्या फायद्याचे आणि विकासाचे किती निर्णय घेतले जातात याबाबत शंका उपस्थित होत आहे. संसदेमध्ये लोकांमधून निवडून गेलेले प्रतिनिधी हे गोंधळ घालताना आणि पायऱ्यांवर आंदोलन करताना जास्त दिसून येतात. संसदेचे पावसाळी अधिवेशनाची आज सांगता झाली आहे. संसदेची सुरुवात देखील गदारोळामध्ये आणि शेवट देखील गोंधळामध्ये झाला आहे.

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन हे २१ जुलै रोजी सुरू झाले होते. तेव्हापासून शेवटच्या दिवसापर्यंत जवळजवळ संपूर्ण अधिवेशन गोंधळाने भरलेले होते. गेल्या एका महिन्यात संसदेच्या कामकाजादरम्यान विरोधकांनी विविध मुद्द्यांवर गोंधळ घातला. या काळात, विशेषतः बिहारमधील एसआयआरचा मुद्दा, ऑपरेशन सिंदूर हे मुद्दे सभागृहात गाजले. संपूर्ण अधिवेशनामध्ये विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी सभागृहात एसआयआरवर चर्चा करण्याची मागणी करत राहिले. यानंतर, आज लोकसभा अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आली आहे.

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा 

शेवटच्या दिवसापर्यंत गोंधळ सुरूच राहिला

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यंदाचे पावसाळी अधिवेशनाचे वर्णन विजयोत्सव अधिवेशन म्हणून केले होते, त्यानंतरही नेत्यांनी पहिल्या दिवसापासून शेवटच्या दिवसापर्यंत सभागृहात गोंधळ सुरूच ठेवला. बुधवारी गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत तीन महत्त्वाची विधेयके सादर केली. या तीन विधेयकांच्या निषेधार्थ विरोधकांनी सभागृहात बराच गोंधळ घातला. विरोधकांच्या गदारोळात, ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन अँड रेग्युलेशन बिल २०२५, जे ऑनलाइन मनी गेम्सवर पूर्णपणे बंदी घालते, लोकसभेत मंजूर करण्यात आले.

अमित शाह यांनी (130 सुधारणा) बिल, २०२५ सादर केले. यामध्ये कोणत्याही गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणात अटक झालेल्या कोणत्याही पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा राज्यमंत्र्यांना काढून टाकण्याची तरतूद संविधानात नाही. म्हणूनच कलम ७५ (केंद्र), १६४ (राज्य) आणि २३९AA (दिल्ली) मध्ये सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत जेणेकरून अशी कारवाई घटनात्मकरित्या करता येईल. मात्र ही लोकशाहीची गळचेपी असल्याची विरोधकांची भूमिका आहे. यावरुन बिलाची कॉपी ही फाडून संसदेमध्ये फेकण्यात आली. याचे व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.

महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा 

जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेला आपला देश. आणि लोकशाहीचे मंदिर अशी ओळख असलेल्या आपल्या संसदेमधील ही गदारोळ आणि गोंधळाचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढते आहे. यामुळे सभागृह तहकूब करण्याची देखील वेळ येते. यामुळे फक्त नेत्यांच्या नाही तर सामान्य लोकांच्या पैशांचा, वेळेचा अपव्यय तर होतोच पण हिताचे निर्णय घेण्यास देखील अडथळा निर्माण होतो. भारतीय संसदेच्या कामकाजाचे तास ही इतर प्रगत देशांपेक्षा कमी आहेत. यामध्येही खासदारांचा गोंधळ आणि निषेध करण्याची पद्धती यावरुन चिंता व्यक्त केली जात आहे.