Anti Paper Leak Bill: १० वर्षांचा तुरुंगवास अन् १ कोटीचा दंड! पेपरफुटी रोखण्यासाठी येणार कठोर कायदा

सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) कायदा, २०२४ अंतर्गत, पेपरफुटीच्या प्रकरणांमध्ये तीन ते पाच वर्षांच्या तुरुंगवासासह १० लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद होती. तथापि, सरकार आता ही तरतूद आणखी कठोर करण्याच्या तयारीत आहे.

Anti Paper Leak Bill: जंतरमंतरवरील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन, सोनम वांगचुक यांचे उपोषण आणि नीट पेपरफुटी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार एक विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे. यात सध्याचे कॉपीविरोधी कायदे आणखी कडक केले जातील. सूत्रांनुसार, तरतुदी अधिक कडक करण्यासाठी सरकार मागील विधेयकात दुरुस्ती करू शकते. दिल्लीत पेपरफुटीवरून झालेल्या आंदोलनानंतर, केंद्र सरकार सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) कायदा, २०२४ मध्ये दुरुस्ती करण्याची योजना आखली जात आहे.

सूत्रांनुसार, शुक्रवारी (२४ जुलै) होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्तावित दुरुस्त्यांना मंजुरी दिली जाऊ शकते. नवीन दुरुस्त्यांनुसार, पेपरफुटीसाठी दोषी आढळलेल्यांना १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि १ कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. तथापि, याबाबतची अधिकृत माहिती अद्याप जाहीर झालेली नाही.

विद्यार्थी आंदोलनादरम्याच केंद्र सरकारने घेतला मोठा निर्णय; ‘या’ बड्या व्यक्तीला थेट पदावरूनच हटवले

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी रात्री उशिरा विद्यार्थी आंदोलनांसंदर्भात एक निवेदन जारी केले. ते म्हणाले, “पेपरफुटीच्या घटनेनंतर गेल्या अडीच महिन्यांत अनेक प्रभावी पावले उचलण्यात आली आहेत. आज, मी विभागांना जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याचे निर्देश दिले.” विभागांनी काल रात्री उशिरा माझ्याकडे प्रस्ताव सादर केला. या प्रस्तावावर उद्या मंत्रिमंडळात चर्चा होईल. मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांकडून सूचना मिळाल्यानंतर याला अंतिम स्वरूप दिले जाईल. संसदेचा दुसरा आठवडा सोमवारपासून सुरू होत आहे, त्यामुळे हे विधेयक सभागृहात लवकरात लवकर मंजूर करण्याचे प्रयत्न केले जातील.

सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) कायदा, २०२४ अंतर्गत, पेपरफुटीच्या प्रकरणांमध्ये तीन ते पाच वर्षांच्या तुरुंगवासासह १० लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद होती. तथापि, सरकार आता ही तरतूद आणखी कठोर करण्याच्या तयारीत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केली फास्ट ट्रॅक कोर्टबाबत मोठी घोषणा! Fast Track Court म्हणजे नेमकं काय?

कोणत्या नवीन सुधारणा केल्या जाऊ शकतात?

खटल्यांची सुनावणी जलदगतीने करण्यासाठी जलदगती न्यायालयांना अधिक अधिकार दिले जातील.

पूर्वी ३ ते ५ वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद होती आणि आता ५ ते १० वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद असेल.

दंडाची रक्कम १० लाख रुपयांवरून १ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते.

दिल्लीत हाय अलर्ट

दिल्लीत सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, दिल्ली पोलिसांनी सर्व पोलीस कर्मचाऱ्यांची रजा रद्द केली आहे. पुढील सूचना मिळेपर्यंत रजा स्थगित राहणार आहे. हा आदेश सर्व पदांच्या अधिकाऱ्यांसाठी जारी करण्यात आला आहे. दिल्ली पोलिसांनी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, सध्याची कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती पाहता, पोलीस कर्मचाऱ्यांना तात्काळ प्रभावाने आणि पुढील सूचना मिळेपर्यंत नैमित्तिक रजा, अर्जित रजा इत्यादी कोणतीही सर्वसाधारण रजा मंजूर केली जाणार नाही.

अधिकारी केवळ आपत्कालीन परिस्थितीतच रजा मंजूर

आदेशात म्हटले आहे की, केवळ सक्षम प्राधिकरणाने पुष्टी आणि मंजुरी दिलेल्या खऱ्या आपत्कालीन परिस्थितीतच रजा मंजूर केली जाईल. सर्व पोलीस उपअधीक्षकांना (डीएसपी) या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन सुनिश्चित करण्याची विनंती करण्यात येत आहे.