गुरुवार, 23 जुलै 2026
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
NEET Paper Leak Fast Track Court: ‘देशातील तरुणांचे हित आणि त्यांचे भविष्य ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. पेपर फुटीच्या सर्व प्रकरणांमध्ये दोषींना लवकरात लवकर कठोर शिक्षा व्हावी आणि खटल्यांचा वेगाने निपटारा व्हावा, यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन केले जातील. संबंधित विभागाने आवश्यक कारवाई करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांचे हित जपण्यासाठी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांच्या मालिकेत हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. तरुणांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला पाठीशी घातले जाणार नाही.’ असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या अधिकृत ‘X’ अकाऊंटवरून ट्विट करत स्पष्ट केले आहे.
नीट पेपर फुटी प्रकरणात विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी या खटल्यांची सुनावणी वेगाने केली जाईल आणि हे प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवले जाईल, जेणेकरून दोषींना लवकरात लवकर शिक्षा होईल आणि विद्यार्थ्यांना न्यायासाठी अनेक वर्षे वाट पाहावी लागणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. परंतू तुम्हाला माहिती आहे का की, फास्ट ट्रॅक कोर्ट नेमकी काय संकल्पना आहे. चला तर मग जाणून घेऊया..
फास्ट ट्रॅक कोर्ट ही अशी विशेष अदालत आहे, जी प्रामुख्याने विशिष्ट प्रकरणांची जलद सुनावणी आणि वेळेत निकाल देण्यासाठी स्थापन केली जाते. ज्या प्रकरणांमध्ये विलंबाने अन्याय होऊ शकतो, अशा खटल्यांना फास्ट ट्रॅक कोर्टात प्राधान्य दिले जाते. सामान्य न्यायालयांप्रमाणेच येथेही तेच कायदे आणि न्यायिक प्रक्रिया लागू होते, परंतु सुनावणीचा वेग वाढवण्यासाठी विशेष व्यवस्था केली जाते.
नुकत्याच झालेल्या नीट (NEET), भरती परीक्षा आणि इतर स्पर्धा परीक्षांमधील पेपर फुटीच्या आरोपांमुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य प्रभावित झाले आहे. अनेकदा अशा प्रकरणांचा तपास आणि न्यायालयीन लढाई वर्षानुवर्षे चालते. फास्ट ट्रॅक कोर्टात सुनावणी झाल्यास:
NEET Paper Leak: गेल्या १० वर्षात १५२ पेपर लीक; पंतप्रधान माफी मागणार का? राहुल गांधींचा थेट प्रश्न!
फास्ट ट्रॅक कोर्टात स्वतंत्रपणे वेगळे न्यायाधीश नियुक्त केले जात नाहीत. नियमित न्यायालयीन सेवेतील अनुभवी न्यायिक अधिकारी किंवा अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश या न्यायालयांचे कामकाज पाहतात. त्यांच्याकडे या विशेष खटल्यांचा वेगाने निपटारा करण्याची अतिरिक्त जबाबदारी दिलेली असते.
फास्ट ट्रॅक कोर्टाचा मुख्य उद्देशच प्रकरणांचा लवकरात लवकर निपटारा करणे हा आहे. यासाठी कोणतीही निश्चित कालमर्यादा कायद्यात ठरवून दिलेली नसली, तरी सामान्यतः ३० दिवस, ६० दिवस किंवा ९० दिवसांच्या आत अशा खटल्यांची सुनावणी पूर्ण केली जाते. त्यामुळे नीट पेपर फुटी प्रकरणाची सुनावणीही कमीत कमी दिवसांत पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा आहे.
पेपर फुटीच्या खटल्यांसाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन केले जातील, अशी घोषणा सरकारने केली आहे. मात्र, ही पूर्णपणे नवीन न्यायालये असतील की सध्या अस्तित्वात असलेल्या फास्ट ट्रॅक कोर्टांकडेच ही जबाबदारी दिली जाईल, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. यासंदर्भातील सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे लवकरच समोर येतील.
