'महाराष्ट्राला 3 वर्षांत 520 कोटींचा निधी'; केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्र्यांची राज्यसभेत माहिती
130th Constitutional Amendment: पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री किंवा मुख्यमंत्री यांना गंभीर गुन्ह्याच्या आरोपाखाली सलग ३० दिवस कोठडीत ठेवले तर त्यांना पदावरून हटवण्याऐवजी निलंबित केले जावे, अशी शिफारस एका संसदीय समितीने केली आहे. विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध करूनही ही शिफारस केली आहे. समितीने अशीही एक प्रणाली प्रस्तावित केली आहे, ज्यानुसार अशा व्यक्ती आरोपातून निर्दोष सुटल्यास किंवा विहित कालावधीत खटल्याची सुनावणी न झाल्यास, निलंबन आपोआप संपुष्टात येईल.
१३० व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाचा आढावा घेणाऱ्या संसदेच्या संयुक्त समितीने दोन विशिष्ट आणि तीन सामान्य शिफारसी केल्या. ऑगस्ट २०२५ मध्ये सादर झालेल्या या विधेयकात अशी तरतूद होती की, पंतप्रधान, मंत्री किंवा मुख्यमंत्र्यांनी अटकेच्या ३१ व्या दिवसापर्यंत राजीनामा दिला नाही, तर त्यांना आपोआप पदावरून हटवले जाईल. तथापि, विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोधी पक्षांच्या नेतृत्वाखालील सरकारे अस्थिर करण्याचे एक साधन म्हटले होते. बहुतेक विरोधी पक्षांनी विधेयकाचा आढावा घेणाऱ्या संयुक्त समितीपासून स्वतःला दूर ठेवले.
संसदीय समितीचा अहवाल लवकरच मंजूर होण्याची शक्यता आहे. आपल्या अहवालात, समितीने असा प्रस्ताव दिला आहे की, ‘गंभीर फौजदारी आरोपांचा सामना करणाऱ्या मंत्र्यांना कायदेशीर कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत पदावरून कायमस्वरूपी दूर करण्याऐवजी निलंबित करावे. या संरक्षणामुळे संबंधित नेत्याला पुनर्नियुक्तीची संधी मिळू शकते.
संयुक्त समितीने असेही म्हटले आहे की, प्रस्तावित कायद्यात पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेच्या गुन्ह्यांसाठी एक स्वतंत्र अनुसूची असावी, जेणेकरून निलंबनास कारणीभूत ठरू शकणारे गुन्हे स्पष्टपणे ओळखता येतील, सरकार तुरुगातून चालवले जाऊ नये, है सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक सादर करण्यात आले, शिफारसी स्वीकारल्यास, गृह मंत्रालय प्रस्तावित सुधारणासह केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे जाईल आणि त्यानंतर सुधारणा विधेयक लोकसभेत अधिकृतपणे सादर केले जाईल.
समितीने निलंबनाबाबत महत्त्वाची तरतूदही सुचवली आहे. एखाद्या मंत्र्याची न्यायालयाकडून निर्दोष मुक्तता झाल्यास किंवा निर्धारित कालावधीत खटल्याची सुनावणी पूर्ण झाली नाही, तर त्यांचे निलंबन आपोआप संपुष्टात यावे, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. समितीच्या मते, या तरतुदीमुळे निर्दोष ठरलेल्या व्यक्तींना पुन्हा पदावर नियुक्तीची संधी मिळेल आणि त्यांच्यावर कायमस्वरूपी अन्याय होणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा हवाला देत समितीने उच्च घटनात्मक पदांवरील व्यक्तींशी संबंधित गुन्हेगारी प्रकरणांची सुनावणी जलदगती किंवा विशेष न्यायालयांमध्ये करण्याची शिफारस केली आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणांचा लवकर निकाल लागण्यास मदत होईल, असे समितीचे मत आहे.
समितीच्या शिफारसी सरकारने स्वीकारल्यास गृह मंत्रालय आवश्यक सुधारणा करून प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर ठेवेल. मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित सुधारणा विधेयक लोकसभेत सादर केले जाण्याची शक्यता आहे. सरकारचे कामकाज प्रभावीपणे सुरू राहावे आणि गंभीर फौजदारी आरोपांचा सामना करणाऱ्या व्यक्तींमुळे प्रशासनावर परिणाम होऊ नये, हा या प्रस्तावामागील प्रमुख उद्देश आहे.
.png "Videos"){kind=small}
