मंगळवार, 27 ऑक्टोबर 2026
राम मंदिर ट्रस्ट अडचणीत? सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली, एसआयटीचा अहवाल मागवला
Ayodhya Ram Mandir News Marathi : अयोध्येतील श्रीराम मंदिराला मिळणाऱ्या देणगीबाबत अनियमिततेची चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज (13 जुलै 2026) सुनावणी पार पडली. यावेळी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. एस. मोहना यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने राम मंदिर ट्रस्टला नोटीस बजावली असून, विशेष तपास पथकाकडून (एसआयटी) तपासाच्या सद्यस्थितीचा अहवाल मागवला आहे. पुढील सुनावणी २० जुलै, सोमवारी होणार आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला की, विशेष तपास पथक (एसआयटी) या प्रकरणाचा तपास करत आहे.
अधिवक्ता अजय कुमार राय, अधिवक्ता दिनेश कुमार यादव आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार सुधाकर सिंह यांनी दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केली होती. तातडीच्या सुनावणीची मागणी करणारी ही याचिका न्यायालयाने यापूर्वी फेटाळली होती. या याचिकेत, कोणताही अपहार, आर्थिक अनियमितता किंवा भ्रष्टाचार झाला आहे का, हे निश्चित करण्यासाठी सीबीआयच्या देखरेखीखाली एका समितीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
Ram Mandir latest news: राम मंदिर देणगी अपहार प्रकरण; सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी
विशेष तपास पथक (एसआयटी) तपासासाठी अयोध्येला परत येऊ शकते. राम मंदिराला अर्पण केलेल्या वस्तूंच्या कथित चोरीची चौकशी करण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने स्थापन केलेले विशेष तपास पथक (एसआयटी) येत्या काही दिवसांत अयोध्येत परतण्याची शक्यता असून, ते श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टशी संबंधित व्यक्तींचीही चौकशी करू शकते. अधिकृत सूत्रांनी रविवारी ही घोषणा केली. राम मंदिराला अर्पण केलेल्या वस्तूंच्या कथित अपहाराच्या आरोपांनंतर, श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या विनंतीवरून उत्तर प्रदेश सरकारने १३ जून रोजी लखनौचे विभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय एसआयटीची स्थापना केली.
एसआयटीने २३ जून रोजी प्राथमिक तपास अहवाल राज्य सरकारला सादर केला, जो पंत यांनी अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद यांच्याकडे सुपूर्द केला. त्यावेळी पंत यांनी सांगितले होते की, तपास सुरू असून पुढील तपास पूर्ण झाल्यावर अंतिम अहवाल सादर केला जाईल. १ जुलै रोजी, राज्य सरकारने तपास पूर्ण करण्यासाठी एसआयटीचा कार्यकाळ १५ दिवसांनी वाढवला. सूत्रांनुसार, तपासाचा भाग म्हणून, अतिरिक्त कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी आणि ट्रस्टचे अधिकारी व देणगी व्यवस्थापन प्रणालीशी संबंधित इतरांची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी पुन्हा अयोध्येत येऊ शकते.
