
सर्वोच्च न्यायालयाने 21 ते 23 ऑगस्टदरम्यान आयोजित करण्यात येणाऱ्या ‘समाधान समारंभ’ या लोकअदालतीसाठी या प्रकरणांतील पक्षकारांनाही नोटिसा पाठवल्या होत्या. याअंतर्गत परस्पर सहमतीने निकाली निघू शकणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयातील हजारो प्रकरणांचा निपटारा करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. त्यासाठी देशभरातील संबंधित पक्षकारांना सूचना पाठविण्यात येत असून मंदिर-मशीद वादांतील पक्षकारांनाही त्यात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. मात्र, सर्व संबंधित पक्षांनी मध्यस्थीचा पर्याय नाकारला आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून ज्ञानवापी मंदिर- मस्जिदीचा वाद सुरू आहे. हिंदू पक्षाचा दावा आहे की, सोमनाथ व्यास यांच्या कुटुंबाकडून 1993 पर्यंत मशिदीच्या तळघरात हिंदू धार्मिक पूजा केली जात होती. या ठिकाणी असलेल्या प्राचीन मंदिराचा काही भाग 17व्या शतकात औरंगजेबाच्या कारकिर्दीत पाडण्यात आला.
तर मुस्लिम पक्षाने हा दावा फेटाळून लावत, या मशिदीवर ऐतिहासिकदृष्ट्या मुस्लिम समाजाचाच ताबा होता. ही मशीद औरंगजेबाच्या काळापूर्वीची असून काळानुसार तिच्यात विविध बदल झाल्याचे म्हटले आहे.
याशिवाय, मथुरेतील श्रीकृष्ण जन्मभूमी-शाही ईदगाह वादही धार्मिक स्थळांचा वाद सुरू आहे. हिंदू पक्षाने दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करत, शाही ईदगाह मस्जिद ही मशीद श्रीकृष्ण जन्मभूमीच्या जागेवर उभारण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे मशिदीचे सध्याच्या ठिकाणाहून स्थलांतर करण्याची मागणी हिंदू भाविकांच्या वतीने करण्यात आली आहे.
याचिकेनुसार, शाही ईदगाहचे मूळ स्वरूप हिंदू मंदिर असल्याचे सूचित करणारे अनेक पुरावे असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. सप्टेंबर 2020 मध्ये दिवाणी न्यायालयाने ‘पूजास्थळ (विशेष तरतुदी) कायदा, 1991’चा आधार घेत ही याचिका फेटाळली होती. मात्र, त्यानंतर मथुरा जिल्हा न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या अपीलनंतर हा निर्णय उलटविण्यात आला.
उत्तर प्रदेशातील संभल येथील शाही जामा मशीद प्रकरणात 19 नोव्हेंबर 2024 रोजी दिवाणी न्यायालयाने अधिवक्ता आयुक्तामार्फत मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशानंतर दगडफेक आणि वाहनांची जाळपोळ झाल्याच्या घटनांमध्ये चार जणांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप आहे.
त्यानंतर 24 नोव्हेंबर रोजी सर्वेक्षण पथक दुसऱ्या टप्प्यातील पाहणीसाठी चंदौसी येथे पोहोचले असता आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये हिंसक संघर्ष झाला. या घटनेनंतर संभल मशीद वाद अधिक चर्चेत आला.