Sonam Wangchuk Demands Accepted: लडाखचे प्रसिद्ध समाजसेवक आणि शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांच्या उपोषण व आंदोलनाची दखल अखेर केंद्र सरकारने घेतली आहे. केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी रुग्णालयात जाऊन सोनम वांगचुक यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान जे. पी. नड्डा यांनी केंद्र सरकारचे अधिकृत आश्वासन पत्र वाचून दाखवले आणि सरकारने स्वीकारलेल्या अटींची माहिती दिली.
शैक्षणिक प्रणालीतील सुधारणा आणि ‘नीट’ (NEET) परीक्षेतील अनियमिततेविरोधात पुकारलेल्या आंदोलनानंतर सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलत ३ महत्त्वाच्या अटी पूर्णपणे मान्य केल्या आहेत.
२० जुलै रोजी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करत संसदेवर मोर्चा काढणाऱ्या कोणत्याही विद्यार्थ्यावर अथवा आंदोलकावर पोलीस गुन्हा दाखल करणार नाहीत, असे स्पष्ट आश्वासन सरकारने दिले आहे.
परीक्षेशी संबंधित ‘पेपरफुटी’चे वाढते प्रकार आणि देशातील शिक्षण प्रणालीत आवश्यक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आगामी संसद अधिवेशनात सविस्तर चर्चा घडवून आणण्यास केंद्र सरकार तयार झाले आहे.
‘नीट’ (NEET) पेपरफुटीच्या प्रकरणांमुळे आणि झालेल्या मानसिक तणावामुळे ज्या दुर्दैवी विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या, त्यांच्या पीडित कुटुंबीयांना आर्थिक नुकसानभरपाई देण्याबाबत सरकार सकारात्मक विचार करेल.केंद्र सरकारच्या या आश्वासनानंतर आणि वरिष्ठ मंत्र्यांच्या हस्तक्षेपानंतर सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाला आणि मागण्यांना मोठे यश मिळाले असल्याचे मानले जात आहे.
NEET पेपरफुटी प्रकरणावर सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी प्रतिक्रीया दिली आहे. “गेल्या दोन दिवसांपासून सरकारसोबत सातत्याने चर्चा सुरू होती आणि केवळ तोंडी आश्वासनावर उपोषण सोडण्यास आपण तयार नव्हतो. सरकारने प्रमुख मागण्यांबाबत लेखी आश्वासन दिल्यानंतरच उपोषण मागे घेतले. आम्हाला ठोस आणि लेखी हमी हवी होती. त्यामुळे चर्चेला दोन दिवस अधिक लागले आणि मला दोन दिवस अतिरिक्त उपोषण करावे लागले. सरकारने आमच्या प्रमुख मागण्या मान्य करत लेखी आश्वासन दिले आहे.”
उपोषण मागे घेतल्यानंतर वांगचुक यांनी देशभरातून मिळालेल्या पाठिंब्याबद्दल आभार मानले. “स्वतःचा जीव धोक्यात घालून उपोषण सुरू ठेवण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी ही तीन ठोस आणि महत्त्वाची आश्वासने मिळवणे हे आंदोलनाचे मोठे यश आहे. तसेच, सर्व समर्थकांनी शांतता राखावी आणि आंदोलनाच्या नावाखाली कोणताही हिंसाचार होऊ देऊ नये, असे आवाहनही त्यांनी केले.
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी रात्री उशिरा व्हिडिओ संदेश जारी करून पेपरफुटी रोखण्यासाठी आणि दोषींना कठोर शिक्षा देण्यासाठी नवीन व कडक कायदा आणण्याचा सरकारचा मानस व्यक्त केला. या कायद्याच्या मसुद्यावर गुरुवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा होणार असून, मंजुरी मिळाल्यानंतर तो पुढील आठवड्यात संसदेत मांडला जाईल आणि शक्य तितक्या लवकर मंजूर करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
.png "Videos"){kind=small}
