रविवार, 4 ऑक्टोबर 2026
(फोटो सौजन्य: Pinterest)
Food Scam: भारतात नेस्लेच्या ‘लो-फॅट डेअरी व्हाईटनर’चा नमुना ‘असुरक्षित’? आढळला; नियामकाची माहिती.
पितृत्व रजेला मूलभूत मान्यतेची शिफारस
शिफारशींमध्ये पितृत्व रजेला मूलभूत अधिकार म्हणून मान्यता देण्याचे सुचवले आहे. मुलांच्या संगोपनातील वडिलांची भूमिका अधोरेखित करत, आयोगाने खासगी आणि असंघटित अशा दोन्ही क्षेत्रांत सक्तीची आणि सवेतन (पगारसंहित) पितृत्व रजा लागू करण्याची शिफारस केली. आयोगाने नमूद केले, हा एक मूलभूत अधिकार म्हणून दिला गेला पाहिजे. आयोगाने सुचवले की, या उपक्रमाची सुरुवात लघु उद्योगांपासून व्हावी आणि ‘बाल संगोपन रजा’ ‘सामाजिक सुरक्षा संहिते ‘मध्ये समाविष्ट केली जावी. तसेच, मुलांशी संबंधित ही धोरणे स्वीकारणाऱ्या कंपन्यांना कर सवलती आणि आर्थिक मदत दिली जाऊ शकते.
स्तनपानासाठीच्या वेळेत वाढ
महिला आयोगाने आपल्या शिफारशींमध्ये कामाच्या ठिकाणी स्तनपानासाठी मिळणारा वेळ वाढवण्यावरही भर दिला. आयोगाने नमूद केले, सच्या महिलांना कामाच्या ठिकाणी स्तनपानासाठी केवळ १५ मिनिटे मिळतात आणि हा कालावधी वाढवून ३० मिनिटे करण्याची शिफारस केली. याव्यतिरिक्त, स्तनपानासाठी स्वतंत्र कक्ष उभारण्याकडे आणि संबंधित नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. सध्या, बाल संगोपन रजा केवळ दोन मुलांसाठी लागू आहे. महिला आयोगाने या मर्यादेचा पुनर्विचार करण्याचे आवाहन केले असून, टप्याटप्याने तिसऱ्या मुलाचाही यात समावेश करण्याचे सुचवले आहे.
(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)
