बालसंगोपन रजेबाबत राष्ट्रीय महिला आयोगाची मोठी शिफारस! आता महिलांसोबत पुरुषांनाही मिळणार ‘चाइल्ड केअर लिव्ह’

राष्ट्रीय महिला आयोगाने नोकरदार पालकांसाठी एक अत्यंत क्रांतिकारक पाऊल उचलले आहे. कामाच्या ठिकाणी होणारा भेदभाव दूर करण्यासाठी आणि बालसंगोपनात आई-वडील दोघांचा समान सहभाग निश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे ३७ महत्त्वाच्या शिफारशी सादर करण्यात आल्या आहेत.

• ७३० दिवसांची सवेतन रजा फक्त महिलांसाठी न ठेवता आई आणि वडिलांमध्ये समान वाटून देण्याची शिफारस.
• खासगी आणि असंघटित क्षेत्रातील पुरुषांसाठी पगारसहित ‘पितृत्व रजा’ मूलभूत अधिकार म्हणून लागू करण्याची मागणी.
• कामाच्या ठिकाणी महिलांना स्तनपानासाठी मिळणारा वेळ १५ वरून ३० मिनिटे करणे आणि स्वतंत्र कक्ष अनिवार्य करणे.

राष्ट्रीय महिला आयोगाने बालसंगोपन रजेबाबत एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारला सादर केलेल्या ३७शिफारशींमध्ये, आयोगाने खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी बालसंगोपन रजा केवळ महिलांपुरती मर्यादित न ठेवता ती ‘लिंग-निरपेक्ष’ करण्याची सूचना केली आहे. आयोगाने सुचवले की, ही रजा दोन्ही पालकांना समान लागू असावी. म्हणजेच, ७३० दिवसांची सवेतन रजा (पेड लिव्ह) मुलाचे आई आणि वडील यांच्यात समान रीतीने विभागली जाऊ शकते. याव्यतिरिक्त, आयोगाने शिफारस केली की सरकारने २०३० पर्यंत पाळणाघरांमध्ये ५ लाख नवीन जागा उपलब्ध करून द्याव्यात. महिला व बाल विकास मंत्रालय तसेच कामगार आणि रोजगार मंत्रालय यांना सादर केलेल्या या शिफारशींमध्ये, आयोगाने मुलाचे आई आणि वडील या दोघांशीही असलेले समान भावनिक नाते किती महत्त्वाचे आहे, यावर भर दिला आहे.

Food Scam: भारतात नेस्लेच्या ‘लो-फॅट डेअरी व्हाईटनर’चा नमुना ‘असुरक्षित’? आढळला; नियामकाची माहिती.

पितृत्व रजेला मूलभूत मान्यतेची शिफारस

शिफारशींमध्ये पितृत्व रजेला मूलभूत अधिकार म्हणून मान्यता देण्याचे सुचवले आहे. मुलांच्या संगोपनातील वडिलांची भूमिका अधोरेखित करत, आयोगाने खासगी आणि असंघटित अशा दोन्ही क्षेत्रांत सक्तीची आणि सवेतन (पगारसंहित) पितृत्व रजा लागू करण्याची शिफारस केली. आयोगाने नमूद केले, हा एक मूलभूत अधिकार म्हणून दिला गेला पाहिजे. आयोगाने सुचवले की, या उपक्रमाची सुरुवात लघु उद्योगांपासून व्हावी आणि ‘बाल संगोपन रजा’ ‘सामाजिक सुरक्षा संहिते ‘मध्ये समाविष्ट केली जावी. तसेच, मुलांशी संबंधित ही धोरणे स्वीकारणाऱ्या कंपन्यांना कर सवलती आणि आर्थिक मदत दिली जाऊ शकते.

National News : कॅप्टन स्मित मच्छार यांना मॅनकाइंड फार्माकडून १ कोटींचे बक्षीस; धैर्य आणि संयमाचा सन्मान

स्तनपानासाठीच्या वेळेत वाढ

महिला आयोगाने आपल्या शिफारशींमध्ये कामाच्या ठिकाणी स्तनपानासाठी मिळणारा वेळ वाढवण्यावरही भर दिला. आयोगाने नमूद केले, सच्या महिलांना कामाच्या ठिकाणी स्तनपानासाठी केवळ १५ मिनिटे मिळतात आणि हा कालावधी वाढवून ३० मिनिटे करण्याची शिफारस केली. याव्यतिरिक्त, स्तनपानासाठी स्वतंत्र कक्ष उभारण्याकडे आणि संबंधित नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. सध्या, बाल संगोपन रजा केवळ दोन मुलांसाठी लागू आहे. महिला आयोगाने या मर्यादेचा पुनर्विचार करण्याचे आवाहन केले असून, टप्याटप्याने तिसऱ्या मुलाचाही यात समावेश करण्याचे सुचवले आहे.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)