New Delhi : दिल्लीत इंटरनेट गुल्लं, मेट्रो सेवा मात्र कायम, गृहमंत्रायलयाचे आदेश
या आदेशानुसार मोबाइल इंटरनेटच्या सर्व तंत्रज्ञानांवर बंदी लागू असेल. एअरटेल, व्होडाफोन-आयडिया, जिओ आणि एमटीएनएलसह संबंधित दूरसंचार कंपन्यांना आदेशाचे पालन करण्यास सांगण्यात आले आहे. दूरसंचार अधिनियम 2023 आणि दूरसंचार सेवा निलंबन नियम 2024 अंतर्गत हा आदेश जारी करण्यात आला आहे.
दरम्यान, प्रस्तावित आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील मेट्रो आणि अन्य रेल्वे सेवा पूर्णपणे बंद करू नयेत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वसामान्य प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी आवश्यक खबरदारी घेऊन या सेवा नियंत्रित पद्धतीने सुरू ठेवण्यास न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेल्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने शुक्रवारी हा आदेश दिला. सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी प्रस्तावित आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू केलेल्या निर्बंधांचा अधिकारी फेरविचार करतील, असे आश्वासन दिले.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांची जबाबदारी निश्चित करण्याच्या मागणीसाठी कॉक्रोच जनता पार्टीच्या (सीजेपी) वतीने हे आंदोलन प्रस्तावित आहे. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर काही मेट्रो स्थानकांवरील रेल्वे सेवा पूर्णपणे थांबवणे योग्य आणि प्रमाणबद्ध आहे का, हा मुख्य प्रश्न असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.
प्रवाशांच्या हालचालींवर पूर्ण बंदी घालणे आणि सेवा नियंत्रित पद्धतीने सुरू ठेवणे यात फरक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. खबरदारीचे उपाय करताना प्रमाणबद्धतेचे तत्त्व लक्षात घेणे आवश्यक असल्याचेही खंडपीठाने सांगितले. मेट्रो सेवा पूर्णपणे बंद होणार नसल्याचे स्पष्ट करत, नियंत्रित संचालनाबाबतच्या निर्णयाची व्यापक प्रसिद्धी करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना दिले, जेणेकरून प्रवाशांना वेळेत माहिती मिळेल.
.png "Videos"){kind=small}
