शुक्रवार, 9 ऑक्टोबर 2026
(Photo - X)
नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आता देशभरातून मोठ्या प्रमाणात आक्रोश व्यक्त करण्यात येत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. राजधान दिल्लीत आधी AISF आणि इंडिया आघाडीकडून गेल्या काही दिवसांपासून जोरदार आंदोलन करण्यात येत आहे. अश्यातच, उद्या (शनिवार, 10 ऑकटोबर) कॉक्रोच जनता पार्टीकडूनही जंतर मंतर वर जोरदार प्रदर्शन होणार आहे. तत्पूर्वीच काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केंद्र सरकारवर तोफ डागली आहे. (Delhi Protest)
विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खर्गे, ममता बॅनर्जी यांच्यासह इंडिया आघाडीचे शिष्टमंडळ राष्ट्रपती मुर्मू यांची भेट घेणार आहेत. त्यापूर्वी माध्यमांशी बोलताना खरगेंनी प्रतिक्रिया दिली.
दिल्लीतील मेट्रो स्थानकं बंद ठेवणं आणि रेल्वे सेवा रद्द केल्याच्या मुद्द्यावरून मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सरकारवर टीका केली. “ते घाबरले आहेत. घाबरलेला माणूस आज नाही तर उद्या मरेल,” असं खर्गे म्हणाले. निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाबाबत आणि निवडणूक प्रक्रियेतील कथित अनियमिततांबाबत विरोधकांच्या अनेक चिंता असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित करत खर्गे यांनी आरोप केला की, निवडणूक प्रक्रियेतील कथित चुका दुरुस्त करण्यासाठी पुरेशी पावलं उचलण्यात आलेली नाहीत. इतर निवडणूक आयुक्तांनीही या मुद्द्यांवर अनेकदा पत्र लिहिल्याचा दावा त्यांनी केला. राहुल गांधी यांनी ‘व्होट चोरी’ आणि ईव्हीएममधील कथित अनियमिततांचा मुद्दा उपस्थित केला असून, हा विषय विरोधक अनेक दिवसांपासून मांडत असल्याचं खर्गे म्हणाले.
इंडिया आघाडीचे खासदार संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये एकत्र आले होते. निवडणूक प्रक्रियेबाबतच्या तक्रारी आणि निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाविषयीच्या चिंता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्यासमोर मांडण्याची विरोधकांची भूमिका आहे.
काँग्रेसचे खासदार के. सी. वेणुगोपाल यांनी आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचं स्पष्ट केलं. चर्चेनंतर पुढील आंदोलनाची दिशा जाहीर केली जाईल, असंही त्यांनी सांगितलं.
दिल्लीतील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सामान्य नागरिकांच्या प्रवासावर परिणाम करणाऱ्या निर्बंधांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. न्यायालयाने प्रशासनाला निर्बंधांचा पुनर्विचार करण्यास सांगत, ‘मेट्रो आणि रेल्वे सेवा पूर्णपणे थांबवता येणार नसल्याचं म्हंटलं आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केलं की, या सुनावणीचा मुख्य भर सामान्य नागरिकांची ये-जा आणि सार्वजनिक वाहतूक यांवर होणाऱ्या परिणामांवर आहे; आंदोलन करण्याच्या व्यापक अधिकारावर नाही. असे असतानाच एकीकडे निवडणूक प्रक्रियेवरून विरोधक आक्रमक असताना, दुसरीकडे दिल्लीतील वाहतूक निर्बंध आणि नागरिकांच्या दैनंदिन प्रवासाचा मुद्दाही चर्चेत आला आहे.
