देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच ! जे 72 वर्षांत झालं नाही ते आता होतंय…

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन एक दिवसही नीट चालू शकलेले नाही. संसदेचे वरिष्ठ सभागृह असलेल्या राज्यसभेत सतत गदारोळ सुरू होता.

नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून राजकारणात विविध घडामोडी घडत आहेत. त्यातच संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान विविध मुद्यांवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये तिढा निर्माण झाला आहे. विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीने मंगळवारी राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडला. आत्तापर्यंत मागील 72 वर्षांत एकदाही अशाप्रकारे प्रस्ताव आणण्यात आला नव्हता. पण, यंदाच्या अधिवेशनात हा प्रस्ताव आणला गेला आहे.

हेदेखील वाचा : Rajya Sabha: उपाध्यक्ष जगदीप धनखर यांना हटवण्यासाठी विरोधकांनी अविश्वास प्रस्ताव का आणला? जयराम रमेश यांनी सांगितलं कारण

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन एक दिवसही नीट चालू शकलेले नाही. संसदेचे वरिष्ठ सभागृह असलेल्या राज्यसभेत सतत गदारोळ सुरू होता. त्यात उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांच्यावर पक्षपाती कारभार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या अविश्वास प्रस्तावावर सुमारे 70 खासदारांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. त्यात काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, द्रमुक आणि राष्ट्रीय जनता दलाच्या सदस्यांचा समावेश आहे. भारताच्या 72 वर्षांच्या संसदीय इतिहासातील अशा प्रकारची ही पहिलीच कारवाई ठरणार आहे.

जगदीप धनखड सत्ताधाऱ्यांची बाजू घेत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. त्यामुळे धनखड यांच्याविरोधात विरोधकांनी मोर्चेबांधणी केली आहे. विरोधी पक्षांकडून मंगळवारी दुपारी 1 वाजून 37 मिनिटांनी राज्यसभेच्या सेक्रेटरी जनरल यांच्याकडे अविश्वास प्रस्ताव सादर करण्यात आला.

प्रस्ताव नामंजूर होण्याची शक्यता जास्त

विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी अशाप्रकारचा हा प्रस्ताव जरी आणला असला तरी राज्यसभेतील विरोधकांचे संख्याबळ पाहता हा प्रस्ताव नामंजूर होण्याची शक्यता जास्त आहे. मात्र, विरोधकांना सभापती सभागृहात बोलण्याची संधी देत नाहीत, हे सिद्ध करायचे आहे. त्यामुळेच हे सगळं सुरु असल्याचीही चर्चा आहे.

पदावरून हटवण्याची मागणी

विरोधी पक्षांनी घटनेतील कलम ६७-बी अन्वये धनखड यांना पदावरून हटवण्याची मागणी करत राज्यसभेमध्ये प्रस्ताव सादर केला आहे. काँग्रेसकडून जयराम रमेश आणि प्रमोद तिवारी यांच्यासह तृणमूल काँग्रेसचे नदीम उल हक आणि सागरिका घोष यांनी हा प्रस्ताव राज्यसभेच्या सेक्रेटरी जनरल यांच्याकडे सुपूर्द केला. मात्र ,विरोधकांनी आणलेल्या या प्रस्तावावर सोनिया गांधी आणि अन्य कुठल्याही पक्षाच्या फ्लोअर लीडर्सच्या सह्या नाहीत.

सभापतींची भूमिका पक्षपाती

धनखड हे सभागृहात आपल्याला बोलू देत नाही, असा आरोप या प्रस्तावामधून विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी केला आहे. सभापती हे पक्षपाती भूमिका घेत वावरत असल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षांकडून एका दिवसापूर्वीचे उदाहरण देण्यात आले.

हेदेखील वाचा : निवडणुकीच्या घोषणेपूर्वीच उमेदवारांची यादी; काय आहे अरविंद केजरीवालांचा माइंडगेम?