एसआयआरसाठी आधारकार्डसह ११ कागदपत्रे स्वीकार्ह...; सर्वोच्च न्यायालयाचे आयोगाला आदेश
दिल्ली, नवराष्ट्र न्यूज नेटवर्क: आरोग्यसंदर्भातील समस्या आणि त्यावरील उपचारांनंतर खर्चाची रक्कम भरताना होणारा आयुर्विमा क्लेम ही साखळी जोडलेली असली तरीसुद्धा अनेकदा आरोग्य विमा, आयुर्विमा नाकारला जातो आणि सामान्यांना कैक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यातच सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालानुसार, एखाद्या व्यक्तीने पॉलिसी घेताना दारूचे व्यसन/सवय असल्याची बाब लपवली तर, कंपनीला विम्याची रक्कम नाकारण्याचा अधिकार मिळतो.
माहितीनुसार, एका विमा कंपनीने एका व्यक्तीचा जीवन आरोग्य योजनेअंतर्गत हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेतल्याचा क्लेम नाकारला. ज्यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचले. एलआयसीने घेतलेला निर्णय योग्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
West Bengal Violence: पश्चिम बंगालमधील मालदा जिल्ह्यात हिंसाचार; ३४ जणांना अटक, इंटरनेटही बंद
जीवन आरोग्य पॉलिसीमधील नियम ७ (११) चा हवाला देत आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न किवा मद्य, अंमली पदार्थाचा वापर केल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या संकटाचा या पॉलिसीमध्ये समावेश नसल्याची बाब विमा कंपनीने अधोरेखित केली. एखाद्या व्यक्तीला मद्यपानामुळे काही आजार झाल्यास पॉलिसीचा लाभ देण्यास कंपनी बांधिक नसते असा मुद्दा कंपनीने पुढे केला.
पॉलिसी विकत घेतली होती. पॉलिसीअंतर्गत व्यक्तीला रुग्णालयाच्या साधारण वॉर्डासाठी दर दिवशी १००० रुपये आणि आयसीयूमध्ये दाखल होण्यासाठी प्रतिदिन २००० रुपये मिळणार होते. पॉलिसी विकत घेतल्यानंतर एका वर्षाने या व्यक्तीच्या पोटात दुखू लागल्यामुळे त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आणि एक महिन्यानंतरच त्यांचा मृत्यू झाला. या व्यक्तीच्या निधनानंतर त्याच्या पत्नीने एलायसी क्लेमसाठी अर्ज केला. मात्र या व्यक्तीने मद्यपानाच्या सवयीसंदर्भातील माहिती लपवल्याचे कारण पुढे करत विमा कंपनीने हा क्लेम फेटाळला. पॉलिसीचा क्लेम विमा कंपनीने फेटाळल्यानंतर मृत व्यक्तीच्या पत्नीने ग्राहक मंचाकडे तक्रार केली, ज्यानंतर ग्राहक मंचाने कंपनीला क्लेमची रक्कम देण्याचे आदेश दिले. मात्र या निर्णयाला आव्हान देत कंपनीने सुप्रीम कोर्टात घाव घेतल असता तिथं ग्राहक मंचाचा निकाल फेटाळून लावत सुप्रीम कोर्टाने कंपनीच्या बाजूने निकाल दिला.
