गुरुवार, 5 नोव्हेंबर 2026
Supreme Court Of India: सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल: अटकेच्या क्षणापासून सुरू होते २४ तासांची गणना
अटक आणि औपचारिक अटक या दोन वेगवेगळ्या कायदेशीर स्थिती मानून त्यांच्यात फरक केला जाऊ शकतो, या काही उच्च न्यायालयांच्या भूमिकेवरही सर्वोच्च न्यायालयाने टीका केली आहे.
फुटबॉलवर गाजवलं अधिराज्य! मात्र आता ‘ती’ जर्सी दिसणार नाही; Cristiano Ronaldo ची अचानक निवृत्ती
हे प्रकरण त्रिपुरा उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाशी संबंधित आहे. २९ सप्टेंबर, २०२५ रोजी ताब्यात घेतलेल्या चार व्यक्तींना ३० सप्टेंबर रोजी अटक करण्यात आल्याचे दाखवण्यात आले. त्यावेळी ही अटक २४ तासांच्या आत दंडाधिकाऱ्यासमोर करण्यात आली नव्हती,असा यु्क्तिवाद करण्यात आला होता. परंतु उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळला.
न्यायालयाने सांगितले की, ताब्यात घेणाऱ्या अधिकाऱ्याने केवळ कलम २२(२) अंतर्गत अनिवार्य २४ तासांच्या मुदतीचे पालन करणेच नव्हे, तर फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ५८ अंतर्गत, प्रकरणाच्या परिस्थितीनुसार, ताब्यात ठेवण्याचा कालावधी २४ तासांच्या आत ‘वाजवी वेळे’पेक्षा जास्त होणार नाही याचीही खात्री करणे आवश्यक आहे.
तसेच, जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर केले जाते, तेव्हा ताब्यात घेतल्याची नेमकी तारीख आणि वेळ नोंदवणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे. शिवाय, ताब्यात घेतल्याच्या वेळेपासून २४ तासांच्या मुदतीचे पालन झाले आहे की नाही, हेही त्यांनी तपासले पाहिजे. जर २४ तासांच्या मुदतीचे उल्लंघन झाले असेल, तर संबंधित व्यक्तीला तात्काळ ताब्यातून सोडले पाहिजे.
Pune Farmers Loan waiver: पुणे जिल्ह्यातील १२,८८६ शेतकऱ्यांना ७८.९४ कोटींची कर्जमाफी
२४-तासांचा नियम: कलम २२ नुसार, अटक केलेल्या व्यक्तीला २४ तासांच्या आत दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर करणे बंधनकारक आहे.
अटकेचे कारण जाणून घेण्याचा अधिकार: सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निर्णयांमध्ये म्हटले आहे की अटकेची कारणे लेखी स्वरूपात दिली पाहिजेत. वृत्तानुसार, गेल्या महिन्यात न्यायालयाने असे मत मांडले की कलम २२ च्या संरक्षणाचे उल्लंघन करून केलेली अटक घटनाबाह्य ठरेल.
वकिलाचा अधिकार: आपल्या पसंतीच्या वकिलाला भेटण्याचा आणि त्याच्याकडून मदत घेण्याचा अधिकार. जर एखाद्याला वकील परवडत नसेल, तर मोफत कायदेशीर मदत उपलब्ध आहे. बीएनएसएसच्या कलम ३८ नुसार, चौकशीदरम्यान वकिलाला उपस्थित राहण्याची परवानगी आहे, परंतु संपूर्ण चौकशीदरम्यान नाही.
महिलांसाठी विशेष तरतुदी: बीएनएसएसच्या कलम ४३(५) नुसार, सूर्यास्तानंतर आणि सूर्योदयापूर्वी महिलेला अटक करता येत नाही. अपवादात्मक परिस्थितीत, न्यायिक दंडाधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे.
डी. के. बसू मार्गदर्शक तत्त्वे (१९९७): ही मार्गदर्शक तत्त्वे अटक आणि स्थानबद्धता या दोन्हींना लागू होतात. पोलीस अधिकाऱ्याचे नाव असलेले टॅग स्पष्टपणे दिसले पाहिजे. अटकेचे निवेदन साक्षीदाराच्या उपस्थितीत तयार केले पाहिजे. जखमांची नोंद केली पाहिजे आणि कुटुंबीयांना माहिती दिली पाहिजे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, या केवळ सूचना नाहीत. याचे पालन न केल्यास विभागीय कारवाई किंवा अवमान कारवाईसुद्धा होऊ शकते.
Ans: आरोपीला २४ तासांच्या आत दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्याची मुदत ही पोलिसांनी औपचारिक अटक दाखवल्यापासून नाही, तर प्रत्यक्ष ताब्यात (Detention) घेतल्याच्या क्षणापासून सुरू होते.
Ans: जर पोलिसांनी एखाद्या व्यक्तीला ताब्यात घेतल्यानंतर २४ तासांच्या आत दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर केले नाही आणि या मुदतीचे उल्लंघन झाले, तर संबंधित व्यक्तीला तात्काळ कोठडीतून सोडले पाहिजे.
Ans: दंडाधिकाऱ्यांसमोर आरोपीला आणल्यावर ताबा घेतल्याची नेमकी तारीख आणि वेळ नोंदवणे आणि २४ तासांच्या मर्यादेचे तंतोतंत पालन झाले आहे की नाही हे तपासणे दंडाधिकाऱ्यांचे कर्तव्य असेल.
