शुक्रवार, 6 नोव्हेंबर 2026
पगार नव्हे, पद महत्त्वाचे; OBC नॉन-क्रिमी लेयरबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला मोठा दणका
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, क्रिमी लेयरचे निर्धारण हे केवळ उत्पन्नावर आधारित नसून, स्थितीवर आधारित आहे. पालकांचे स्थान (उदा. गट अ, ब, क, किंवा ड) विचारात घेणे महत्त्वाचे आहे. सर्वसाधारणपणे ८ लाख रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेला उमेदवार क्रिमी लेयरसाठी पात्र ठरतो, असे मानले जाते. पण मूळ नियमांनुसार (१९९३ चे कार्यालयीन ज्ञापन), पगार आणि शेतजमिनीतून मिळणारे उत्पन्न ₹८ लाखांच्या गणनेतून वगळण्यात आले आहे.
फेटाळलेल्या याचिकेतील केंद्र सरकारची मुख्य मागणी ही होती की, सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याऐवजी भविष्यलक्षी प्रभावाने लागू करण्याचा आदेश द्यावा. सरकारने असा युक्तिवाद केला की, जर ११ मार्चचा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केला गेला, तर २०१२ पासून केलेल्या नियुक्त्या, सेवा वाटप (जसे की आयएएस, आयपीएस आणि आयएफएस संवर्ग वाटप) आणि ज्येष्ठता याद्यांमध्ये सुधारणा करावी लागेल. याचा परिणाम अशाही कर्मचाऱ्यांवर होईल जे या खटल्यात पक्षकारही नाहीत आणि प्रशासकीय यंत्रणा पूर्णपणे ठप्प होईल.
केंद्र सरकारने न्यायालयाला विनंती केली होती की, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSUs), बँका आणि खाजगी क्षेत्रातील पदांची सरकारी पदांशी तुलना करण्यासाठी एक नवीन, एकसमान धोरण तयार करण्यासाठी त्यांना दोन वर्षांचा कालावधी द्यावा, परंतु न्यायालयाने ही विनंतीदेखील फेटाळली.
Karambhumi Express Fire Breaking: पंजाबमध्ये धावत्या कर्मभूमी एक्सप्रेसला भीषण आग! ४ डब्बे जळून खाक
इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) सर्व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण दिले जाते. या प्रवर्गातील काही उमेदवारांना ‘क्रिमी लेयर’ मानले जाते. ओबीसी हा एक असा वर्ग आहे जो आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या सशक्त आहे आणि त्याला कोणत्याही आरक्षणाची आवश्यकता नाही. यासाठी ₹८ लाख वार्षिक उत्पन्न निश्चित करण्यात आले आहे. पूर्वी, या निकषात पालकांच्या उत्पन्नाचाही समावेश होता, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार, खाजगी क्षेत्रात किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये (PSUs) काम करणाऱ्या पालकांचे उत्पन्न ‘क्रिमी लेयर’साठी आधार मानले जाऊ शकत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयानंतर, केंद्र सरकार आणि राज्य विभागाला (DoPT) अशा उमेदवारांच्या बाबतीत पुढील कारवाई करावी लागेल, जे ११ मार्चच्या निर्णयानुसार ओबीसी नॉन-क्रिमी लेयर दर्जासाठी पात्र असूनही नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही त्यांना नियुक्ती किंवा सेवा वाटप नाकारण्यात आले होते. न्यायालयाने अशा पात्र उमेदवारांना नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचा परिणाम केवळ सध्याच्या प्रकरणांपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर भविष्यातही ओबीसी क्रिमी लेयर निश्चित करण्यासाठी १९९३ च्या नियमांनुसार निकष लागू केले जातील असे म्हटले जात आहे.
Ans: सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मार्चच्या निकालावर पुनर्विचार करण्याची, निर्णय केवळ भविष्यलक्षी (Prospective) लागू करण्याची आणि नवीन धोरणासाठी २ वर्षांचा वेळ देण्याची केंद्र सरकारची याचिका फेटाळून लावली आहे.
Ans: १९९३ च्या मूळ नियमांनुसार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्टीकरणानुसार, पालकांचे पगाराचे उत्पन्न (Salary) आणि शेतजमिनीतून मिळणारे उत्पन्न हे ८ लाख रुपयांच्या उत्पन्नाच्या गणनेतून वगळण्यात आले आहे.
Ans: हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू राहिल्यामुळे २०१२ पासून करण्यात आलेल्या प्रशासकीय नियुक्त्या, आयएएस (IAS), आयपीएस (IPS) आणि आयएफएस (IFS) संवर्ग वाटप आणि कर्मचाऱ्यांच्या ज्येष्ठता याद्यांवर सुधारणा करावी लागण्याची शक्यता आहे.
