‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयकाची चालू संसदेच्या अधिवेशनातच होणार चर्चा! (फोटो सौजन्य-X)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार संसदेच्या या किंवा पुढील अधिवेशनादरम्यान ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयक मांडण्याची शक्यता आहे. हे विधेयक सविस्तर चर्चेसाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवले जाऊ शकते. एक देश, एक निवडणूक या विषयावरील रामनाथ कोविंद समितीच्या अहवालाला मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच मंजुरी दिली आहे.
या विधेयकावर एकमत व्हावे आणि सर्व संबंधितांशी सविस्तर चर्चा व्हावी, अशी सरकारची इच्छा आहे. जेपीसी सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करेल. याशिवाय सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या अध्यक्षांनाही बोलावता येईल. याशिवाय देशभरातील विचारवंत आणि सर्वसामान्यांची मतेही घेतली जाणार आहेत. ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’चे फायदे आणि ते आयोजित करण्याच्या पद्धतींवर सविस्तर चर्चा केली जाईल, अशी सरकारला आशा आहे की या विधेयकावर एकमत होईल.
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने ६२ राजकीय पक्षांशी संपर्क साधला होता. त्यापैकी 32 जणांनी एक देश, एक निवडणुकीला पाठिंबा दिला होता. तर 15 पक्ष विरोधात होते. 15 पक्ष होते ज्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ ही मोदी सरकारची प्राथमिकता असून भाजपने 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातही याचा उल्लेख केला होता आणि समितीच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी काम केले जाईल असे आश्वासन दिले होते.
यावर्षी 15 ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान मोदींनी सर्वांना ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’साठी पुढे येण्याचे आवाहन केले होते. तेव्हा पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते, ‘देशात वारंवार होणाऱ्या निवडणुका देशाच्या प्रगतीत अडथळा आणत आहेत आणि गतिरोध निर्माण करत आहेत. आज कोणत्याही योजनेला निवडणुकीशी जोडणे सोपे झाले आहे, कारण दर तीन महिन्यांनी, सहा महिन्यांनी कुठे ना कुठे निवडणुका होत आहेत.
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ यासाठी सरकारला आधी विधेयक आणावे लागेल. ही विधेयके घटनादुरुस्ती करणार असल्याने त्यांना संसदेच्या दोन तृतीयांश सदस्यांचा म्हणजेच लोकसभेत आणि राज्यसभेत किमान ३६२ आणि १६३ सदस्यांचा पाठिंबा मिळाला तरच ते मंजूर होतील राज्यसभेतील सदस्यांची आवश्यकता असेल संसदेतून मंजूर झाल्यानंतर, या विधेयकाला किमान 15 राज्यांच्या विधानसभेचीही मंजुरी आवश्यक असेल. म्हणजेच हे विधेयक 15 राज्यांच्या विधानसभेतही मंजूर होणे आवश्यक आहे. यानंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतरच ही विधेयके कायदा बनतील.
सरकारला देशात एकाचवेळी निवडणुका घ्यायच्या असतील तर आधी घटनादुरुस्ती करावी लागेल. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी घटनेत पाच दुरुस्त्या कराव्या लागतील, असे सरकारने गेल्या वर्षी संसदेत सांगितले होते.
– कलम 83: यानुसार लोकसभेचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असेल. कलम 83(2) मध्ये अशी तरतूद आहे की हा कार्यकाळ एका वेळी फक्त एक वर्षासाठी वाढवला जाऊ शकतो.
– कलम 85: राष्ट्रपतींना मुदतीपूर्वी लोकसभा विसर्जित करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
– कलम १७२: या अनुच्छेदात विधानसभेचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा निश्चित करण्यात आला आहे. कलम 83(2) नुसार विधानसभेचा कार्यकाळ एक वर्षासाठी वाढवता येतो.
– कलम 174: ज्याप्रमाणे राष्ट्रपतींना लोकसभा विसर्जित करण्याचा अधिकार आहे, त्याचप्रमाणे कलम 174 मध्ये विधानसभा विसर्जित करण्याचा अधिकार राज्यपालांना देण्यात आला आहे.
– कलम 356: यात एखाद्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची तरतूद आहे. राज्यपालांच्या शिफारशीनुसार राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते.
.png "Videos"){kind=small}
