PMKVY, CAG Report, Parliamentary Panel, KC Venugopal, Skill Development,
PM Kaushal Vikas Yojana CAG report: केंद्र सरकारच्या सर्वांत महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकी एक असलेली पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना गंभीर प्रश्नाच्या जाळ्यात अडकली आहे. सरकारच्याच महालेखापरीक्षकांच्या अहवालाने या योजनेवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे दरवर्षी अर्थसंकल्पात केंद्रीय योजनांअंतर्गत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या योजनांसाठी मोठी रक्कम मंजूर केली जात असूनही, या योजनेसाठी हजारो कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, परंतु २०१५ मध्ये सुरू झाल्यापासून या योजनेने एकाही वर्षी संपूर्ण रक्कम खर्च केलेली नाही.
इतकेच नाही, तर ही योजना आपल्या उद्दिष्टांपासून खूप दूर राहिली आहे. या योजनेअंतर्गत प्रशिक्षित झालेल्या निम्म्या तरुणांनाही रोजगार मिळालेला नाही. कॅगच्या अहवालानंतर, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते के.सी. वेणुगोपाल यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय सार्वजनिक लेखा समितीने (पीएसी) पंतप्रधान कौशल्य विकास योजनेबद्दल सरकारची कानउघाडणी केली आहे.
एका लेखापरीक्षण अहवालाचा हवाला देत समितीने म्हटले की, ही योजना किरकोळ विक्रीसारख्या कमी मागणी असलेल्या नोकऱ्यांसाठी कौशल्य विकासावर अधिक केंद्रित होती. आवश्यक क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा अभाव पीएमकेव्हीवाय ही कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाची प्रमुख योजना आहे, जी मोठ्या संख्येने तरुणांना उद्योग-विशिष्ट कौशल्य प्रशिक्षण देण्याच्या उद्देशाने जुलै २०१५ मध्ये सुरू करण्यात आली. चर्चेदरम्यान, समिती सदस्यांनी प्रशिक्षण आणि मागणी यांच्यात समन्वयाचा अभाव असल्याचे नमूद केले.
कौशल्य विकासाचे प्रयत्न वस्त्रोद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि किरकोळ विक्री यांसारख्या कमी मागणी असलेल्या क्षेत्रांवर केंद्रित होते, ज्यात मिळून ४०% प्रशिक्षणार्थी होते. याउलट, अन्न प्रक्रिया यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये, ज्यांना उच्च प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असते, केवळ नियोजनाचा अभाव २०१५ पासून हा कार्यक्रम सुरू असूनही, विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजप) या दोन्ही पक्षाच्या समिती सदस्यांनी नियोजनाच्या अभावाबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सूत्रांनुसार, अनेक सदस्यांनी सांगितले की, योजनेतील त्रुटीमधून सरकारने कोणताही धडा शिकलेला दिसत नाही. असेही वृत्त आहे की, केवळ ४१% प्रशिक्षणार्थीना नोकऱ्या मिळाल्या.
अहवालानुसार, २०१५ ते २०२२ दरम्यान योजनेच्या तीन टप्प्यांमध्ये १.३२ कोटी तरुणांना प्रशिक्षण देऊन प्रमाणित करण्याचे उद्दिष्ट होते, परंतु प्रशिक्षण, रोजगार आणि लाभार्थीच्या माहितीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.
अल्पकालीन प्रशिक्षण आणि विशेष प्रकल्पांतर्गत प्रमाणित झालेल्या ५६.१४ लाख तरुणांपैकी केवळ २३.१८ लाखांना रोजगार मिळाला, ज्यामुळे रोजगाराचा दर अंदाजे ४१ टक्के राहिला. अनेक राज्यांमध्ये रोजगाराशी संबंधित कागदपत्रांच्या पडताळणीतही अनियमितता आढळून आली.
९५.९० लाख लाभार्थी नोंदीपैकी, ९०.६६ लाख प्रकरणांमध्ये बैंक खात्याची माहिती गहाळ, अपूर्ण किंवा संशयास्पद होती. अनेक नोंदीमध्ये १११११११११११ सारखे बनावट खाते क्रमांक आढळले.
अहवालानुसार, एका प्रकरणात जानेवारी ते नोव्हेंबर २०२० दरम्यान ८ राज्यांतील २१ प्रकारच्या नोक-यांसाठी ३३,४९३ सहभागीना कौशल्य प्रमाणपत्रे देण्याचे काम नीलिमा मुव्हिंग पिक्चर्सला देण्यात आले होते. तथापि, ही कंपनी अस्तित्वातच नसल्याचे उघड झाले. लेखापरीक्षण अहवालात म्हटले आहे की, या फसव्या दाव्यांसाठी कोणालाही जबाबदार धरण्यात आले नाही. योजनेचा आणि तिच्या अंमलबजावणीचा बचाव करताना, सरकारने राज्य सरकाराना दोष दिला, कारण त्या अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था होत्या. वेणुगोपाल म्हणाले की, बेरोजगारी हा देशासमोरील सर्वांत मोठा धोका आहे. बेरोजगार तरुण रस्त्यावर उतरत आहेत आणि त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने सुरू केलेली ही योजना आपले उद्दिष्ट साध्य करण्यात अयशस्वी ठरली आहे.
२०१५ पासून हा कार्यक्रम सुरू असुनही, विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजप) या दोन्ही पक्षांच्या समिती सदस्यांनी नियोजनाच्या अभावाबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सूत्रानुसार, अनेक सदस्यांनी सांगितले की, योजनेतील त्रुटीमधून सरकारने कोणताही धडा शिकलेला दिसत नाही. असेही वृत्त आहे की, केवळ ४१% प्रशिक्षणार्थीना नोकऱ्या मिळाल्या.
२०२० ते २०२३ या कालावधीत एकूण १.३२ कोटी युवकांची नोंदणी झाली असून, यामध्ये महिलांची भागीदारी ४६.४३% (१२.९४ लाख) आणि पुरुषांची भागीदारी ५३.५७% (१४.९३ लाख) इतकी होती. या एकूण नोंदणीकृत युवकांपैकी केवळ ०.४८% युवक प्रशिक्षणार्थी होते, तर पर्यटन क्षेत्रासाठी अवघे ३.८% प्रशिक्षणार्थी कुशल होते. विशेष म्हणजे, प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या प्रशिक्षणार्थींपैकी निम्म्यांनाही रोजगार मिळालेला नसून सध्याचा रोजगार दर केवळ ४१% एवढाच आहे.
या योजनेच्या सद्यस्थितीचा आणि आर्थिक बाबींचा विचार केला असता, एकूण मंजूर खर्च १४,४४९ कोटी रुपये होता, ज्यापैकी एकूण लक्ष्य ९,२६१ कोटी रुपये आणि एकूण वितरित रक्कम १०,१९४ कोटी रुपये इतकी आहे. प्रशासकीय आणि तांत्रिक पातळीवर ९०.६६ लाख बँक नोंदी या संशयास्पद किंवा अमान्य आढळल्या आहेत. तसेच, १३४ लाखांहून अधिक प्रकरणांमध्ये प्रोत्साहनपर देयके अद्याप प्रलंबित असून, प्रलंबित प्रकरणांमधील एकूण प्रोत्साहनपर रकमेचे प्रमाण १८.४४% इतके आहे.
२०१५ ते २०२२ या कालावधीत एकूण ५६.१४ लाख युवा प्रमाणित झाले होते, ज्यांपैकी २३.१८ लाख युवकांना रोजगार मिळाला असून हा रोजगार दर ९९% इतका नोंदवला गेला आहे. तसेच, २०२० ते २०२२ या दोन वर्षांच्या कालावधीत ७.४२ लाख युवा प्रमाणित झाले आणि त्यापैकी ३.८० लाख युवकांना रोजगार मिळाला, ज्याचे प्रमाण ५१.२% इतके आहे. दरम्यान, २०२२ नंतर ‘योजना ४.०’ अंतर्गत जुनी प्लेसमेंट ट्रॅकिंग प्रणाली बदलण्यात आली आहे. यामुळे रोजगाराची नवीन आकडेवारी आता वर्षनिहाय उपलब्ध होत असली, तरी ती सार्वजनिकरित्या उपलब्ध करण्यात आलेली नाही.
युवा प्रशिक्षण योजनेच्या सद्यस्थितीचा विचार केला असता, एकूण १.३२ कोटी युवकांचे उद्दिष्ट (लक्ष्य) ठेवण्यात आले होते. या योजनेसाठी एकूण मंजूर खर्च १४,४४९ कोटी रुपये इतका होता, ज्यापैकी एकूण लक्ष्यित खर्च ९,२६१ कोटी रुपये आणि प्रत्यक्षात एकूण वितरित रक्कम १०,१९४ कोटी रुपये इतकी आहे. मात्र, या योजनेमध्ये प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या एकूण प्रशिक्षणार्थींपैकी निम्म्यांनाही रोजगार मिळालेला नाही; सध्याचा प्रत्यक्ष रोजगार दर केवळ ४१% एवढाच आहे. याशिवाय, प्रशासकीय पातळीवर तब्बल ९०.६६ लाख बँक नोंदी या संशयास्पद किंवा अमान्य आढळल्या आहेत. तसेच, ३४ लाखांहून अधिक प्रकरणांमध्ये प्रोत्साहनपर देयके अद्याप प्रलंबित असून, एकूण प्रकरणांच्या तुलनेत या प्रलंबित प्रोत्साहनपर रकमेचे प्रमाण १८.४४% इतके आहे.
.png "Videos"){kind=small}
