गरिब विद्यार्थ्यांची उच्च शिक्षणाची चिंता मिटली; केंद्र सरकारकडून ‘विद्यालक्ष्मी योजना जाहीर; काय आहे योजना?

नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने विद्यार्थ्यांसाठी नवीन योजना जाहीर केली आहे. या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना अर्ज दिले जाणार आहे. लाखो विद्यार्थ्यांना याचा फायदा मिळणार आहे. विद्यालक्ष्मी ही योजना जाहीर करण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकार हे अनेक योजना जाहीर करत असते. आता सरकारने विद्यार्थ्यांसाठी नवीन योजना जाहीर केली आहे. या योजनेमुळे गरीब विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण घेणे अधिक सोपे होणार आहे. 6 नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एका नवीन योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना जाहीर करण्यात होते. ही योजना गरीब विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत करणार आहे.

प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना काय आहे?

प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजनेमुळे विद्यार्थ्यांना मदत होणार आहे. या योजने अंतर्गत, दर्जेदार उच्च शिक्षण संस्थेत (QHEI) प्रवेश घेतल्यावर, विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क आणि अभ्यासक्रमाशी संबंधित इतर खर्च भरण्यासाठी कोणत्याही हमीशिवाय वित्तीय संस्था आणि बँकांकडून कर्ज मिळू शकणार आहे. प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजनेंतर्गत पारदर्शक अशी यंत्रणा निर्माण केली जाईल. ही योजना पूर्णपणे डिजिटल असेल. प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजनेंतर्गत, दरवर्षी 22 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना 7.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी 75% क्रेडिट गॅरंटी देखील दिली जाणार आहे.

हे देखील वाचा : प्रचार सभांमधील घोषणांवरुन रंगलं राजकारण! योगी आदित्यनाथ यांच्या वक्तव्यावर अजित पवारांचे प्रत्युत्तर

विद्यालक्ष्मी योजनेमधून दरवर्षी एक लाखाहून अधिक विद्यार्थ्यांना लाभ दिला जाणार आहे. या योजनेबाबत केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव यांनी अधिकची माहिती दिली आहे. मंत्री अश्विन वैष्णव म्हणाले की, ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपये किंवा त्याहून कमी आहे. जे कोणत्याही प्रकारच्या सरकारी शिष्यवृत्तीचे किंवा इतर कोणत्याही अनुदान योजनेचे लाभार्थी नाहीत. त्या लोकांना स्थगिती कालावधीत 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर 3 टक्के व्याज सवलत देखील दिली जाईल. यामध्ये तांत्रिक किंवा व्यावसायिक अभ्यासक्रम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सरकार प्राधान्य देईल. योजनेत, सरकार 2024-25 ते 2030-31 पर्यंत 3600 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. या कालावधीत एकूण 7 लाख विद्यार्थ्यांना व्याज सवलतीचा लाभ दिला जाणार आहे.

हे देखील वाचा : “फेक नॅरेटिव्ह फॅक्टरीचे मालक”, देवेंद्र फडणवीसांचा शरद पवारांवर हल्लाबोल

उच्च शिक्षणासाठी या योजनेचा विद्यार्थ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. विद्यार्थी युनिफाइड “PM- Vidyalaxmi” पोर्टलद्वारे कर्ज आणि व्याज लाभांसाठी विद्यार्थी अर्ज करू शकतात. सर्व बँकांमध्ये अर्ज प्रक्रियेचा वापर करून योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. ई-व्हाउचर आणि सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) वॉलेटद्वारे व्याज समर्थन देयकांवर प्रक्रिया केली जाणार आहे. ज्या संस्थेत उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे ती अखिल भारतीय 100 आणि राज्यामध्ये 200 मध्ये किंवा NIRF रँकिंगमध्ये असावी. तसेच ही संस्था सरकारी असावी. देशातील 860 मोठ्या उच्च संस्थांमधील 22 लाखांहून अधिक विद्यार्थी प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. पीएम विद्यालक्ष्मी योजना ही राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ची विस्तारित योजना आहे.