
आता खासगी कंपन्या ट्रेन चालवणार; 40 टक्केच असणार भारतीय रेल्वेचा हिस्सा
नवी दिल्ली : आता खासगी कंपन्या भारतात रेल्वे ट्रॅक बांधून त्यावर ट्रेन चालवणार आहेत. यासाठी ६ ठिकाणचे मार्ग निश्चित करण्यात आले आहेत. भारतीय रेल्वेचाही यात हिस्सा असणार आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी मूल्यांकन समितीने अशा प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. हायब्रीड अॅन्युइटी मॉडेलचा वापर करून देशात ६ रेल्वे कॉरिडॉर विकसित करण्याचा हा प्रस्ताव आहे.
सध्या ज्या प्रकारचे रेल्वे मार्ग बांधले जात आहेत, त्याच प्रकारचे रेल्वे मार्ग खासगी कंपन्या बांधतील, अशी माहिती देण्यात आली आहे. भारतीय रेल्वेने एकूण ६४७ किलोमीटर लांबीचे सहा रेल्वे मार्ग निश्चित केले आहेत. हे मार्ग हायब्रीड अॅन्युइटी मॉडेल (एचएएम) अंतर्गत बांधले जातील. प्रकल्पाच्या खर्चात खासगी कंपन्या ६० टक्के, तर रेल्वे ४० टक्के योगदान देणार आहे.
हायब्रीड अॅन्युइटी मॉडेलवर विकसित
सुरुवातीला हे ६ मार्ग डिझाइन, बिल्ड, फायनान्स, ऑपरेट आणि ट्रान्सफर या सूत्रानुसार विकसित करण्याचे नियोजन होते; परंतु आता ते हायब्रीड अॅन्युइटी मॉडेलवर विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कारण रेल्वे मंत्रालयाला असा अभिप्राय मिळाला होता की, रेल्वे मार्गासाठी कोणतीही खासगी कंपनी १०० टक्के गुंतवणूक करण्यास तयार होणार नाही. पीपीपीएसीने ६ रेल्वे मार्गांना मंजुरी दिली आहे. यापैकी ४ ओडिशामध्ये, एक तेलंगणामध्ये आणि एक झारखंडमध्ये आहे, असे सांगितले जात आहे.
मंत्रिमंडळाकडे मंजुरीसाठी पाठवणार
दरम्यान, हा प्रस्ताव काही दिवसांतच केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाईल. एकदा मंजुरी मिळाल्यानंतर निविदा मागवल्या जातील. विशेष म्हणजे सार्वजनिक-खासगी भागीदारी सूत्रानुसार नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्प विकसित होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. या ६ नवीन रेल्वे मार्गांच्या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च १५,९७६ कोटी रुपये आहे. संपूर्ण सवलत कालावधी विचारात घेतल्यास या प्रकल्पांचा एकूण भांडवली खर्च ४०८६६ कोटी रुपये होईल. या मार्गावरून प्रामुख्याने कोळसा, लोहखनिज, बॉक्साईट, लोह वितळवण्यासाठीचा कोळसा किंवा कोक, रासायनिक खते, सिमेंट आणि काही धान्यांची वाहतूक केली जाईल, असे समजते.