लखनऊ : देश आणि जगात प्रसिद्ध असलेल्या आणि भारतासाठी अभिमानाचे तसेच प्रेमाचे प्रतिक मानल्या जाणाऱ्या ताजमहालला (Taj Mahal) आग्रा महानगरपालिकेने (Agra Municipal Corporation) घरपट्टी (Property Tax) आणि पाणीपट्टी (Water Tax) वसुलीसाठी नोटीस पाठवली आहे.
नोटीसमध्ये थकबाकी जमा न केल्यास थेट ताजमहालावरच जप्ती आणण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. ताजमहालला १५ दिवसांत घरपट्टी आणि पाणीपट्टी जमा करण्यास सांगितले आहे. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने ही नोटीस चुकीची असल्याचे म्हटले आहे आणि राष्ट्रीय वारशाच्या स्मारकांवर कोणतीही घरपट्टी किंवा पाणीपट्टी लागू नाही असे म्हटले आहे.
आग्रा महानगरपालिकेने पाठवलेल्या नोटीसमध्ये ताजमहालला पाणी कर म्हणून १.९ लाख रुपये आणि घर कर म्हणून १.४७ लाख रुपये जमा करण्यास सांगितले आहे. नोटीसमध्ये १५ दिवसांची मुदत देत थकबाकी जमा न केल्यास थेट जप्तीचाच इशारा देण्यात आला आहे. महापालिकेच्या या नोटीसमध्ये यंदाच्या मार्च महिन्यापर्यंतच्या घरपट्टीच्या थकबाकीसह आत्तापर्यंतच्या देय व्याजाचा समावेश आहे. आग्रामध्येच एएसआयच्या संरक्षणाखाली असलेल्या एतमादुद्दौलाच्या मकबऱ्यालाही घरपट्टी वसुलीसाठी नोटीस पाठवण्यात आली आहे.
[read_also content=”काळजी वाढविणारी बातमी! डॉक्टरने आपल्या अडीच वर्षाच्या नातवाला पाजलं खोकल्याचं औषध, २० मिनिटांत झाला श्वास बंद, औषधात असं काय होतं? वाचा सविस्तर https://www.navarashtra.com/viral/shocking-news-doctor-gave-cough-medicine-to-his-two-and-a-half-year-old-grandson-he-stopped-breathing-in-20-minutes-in-mumbai-read-in-detail-355125.html”]
विशेष म्हणजे ब्रिटिश राजवटीत १९२० मध्ये ताजमहालला राष्ट्रीय वारशात समाविष्ट करून संरक्षित वास्तू म्हणून घोषित करण्यात आले. नियमानुसार संरक्षित इमारतींवर घरपट्टी आकारली जात नाही. एएसआय अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की ताज कॉम्प्लेक्समधील पाण्याचा वापर केवळ हिरवाई राखण्यासाठी केला जातो आणि कोणत्याही वैयक्तिक गरजांसाठी नाही. त्यामुळे ताजमहालवर पाणीपट्टी भरावी लागत नाही.
मात्र, भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) अंतर्गत राज्यभरातील महापालिका संस्थांना अशा नोटिसा पाठवल्या जात असल्याचे नगरविकास विभागाचे म्हणणे आहे. ही नोटीस सर्वेक्षणाचा भाग असून त्यात सरकारी इमारतींपासून ते धार्मिक स्थळांपर्यंत सर्व गोष्टींचा समावेश आहे. जीआयएसच्या माध्यमातून राज्यभरातील घरफाळा सर्वेक्षणाचे काम एका खासगी कंपनीकडे सोपविण्यात आले आहे. कर वसुलीच्या वेळी नियमानुसार सूट दिली जाईल.
