अतिमागासवर्गीयांसाठी काँग्रेसची हमी (फोटो सौजन्य - X.com)
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी बुधवारी सांगितले की, देशातील ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा तोडली जाईल. त्यांनी आरोप केला की, संविधानावर सतत हल्ले होत आहेत आणि देशभरात लोकांचे हक्क हिरावले जात आहेत. “अतिमागसवर्गीय न्याय संकल्प” येथे प्रसिद्ध करताना, माजी काँग्रेस अध्यक्ष म्हणाले, “न्याय संकल्पात केलेल्या १० घोषणांची मी हमी देतो.”
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधत त्यांनी सांगितले की, त्यांनी लोकसभेत दोन मुद्दे मांडले होते: पहिले, सामाजिक न्यायासाठी ५० टक्के आरक्षणाची भिंत तोडली जाईल आणि दुसरे, देशातील मागास, अतिमागास आणि दलित समुदायांच्या योग्य सहभागाचा अभाव दूर करण्यासाठी जातीय जनगणना केली जाईल. त्यांनी दावा केला की मोदी सरकारने भीतीपोटी जातीय जनगणनेला सहमती दर्शविली आहे. राहुल गांधी म्हणाले की, हा ठराव सर्वात मागासवर्गीयांचा आवाज दर्शवतो आणि त्याची अंमलबजावणी केली जाईल.
नितीश कुमार यांनी वापर केला: राहुल गांधी
राहुल गांधीने नितीश कुमारांवर हल्लाबोल केला आणि आरोप केला की २० वर्षे राज्यात सत्तेत असूनही, जनता दल (युनायटेड) च्या नेत्याने सर्वात मागासवर्गीय वर्गासाठी काहीही केले नाही. काँग्रेस नेते म्हणाले,
“नितीश कुमार यांनी तुमची मते घेतली आणि नंतर तुमचा वापर केला आणि नंतर तुम्हाला बाजूला टाकले. काँग्रेस हा संविधानाचा आदर करणारा पक्ष आहे, तर भाजप तो रद्द करू इच्छित आहे.”
राहुल गांधींनी संवादादरम्यान “हायड्रोजन बॉम्ब” चाही उल्लेख केला आणि ते म्हणाले की ते “लवकरच येत आहे.”
तत्पूर्वी, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की काँग्रेस “अतिमागासवर्गीय न्याय संकल्प” ला पूर्ण पाठिंबा देते. बुधवारी पाटणा येथे महाआघाडीचा निवडणूक जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला हे उल्लेखनीय आहे. काँग्रेस अध्यक्ष खरगे, राहुल गांधी, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेते तेजस्वी प्रसाद यादव, विकासशील इंसान पार्टी (व्हीआयपी) प्रमुख मुकेश साहनी आणि सीपीआय (एमएल) खासदार सुदामा प्रसाद बैठकीला उपस्थित होते.
जाहीरनाम्यात काय जाहीर करण्यात आले?
निवडणूक जाहीरनाम्याच्या पहिल्या भागात, महाआघाडीने अति मागासवर्गीय (ओबीसी) लोकांसाठी १० आश्वासने दिली होती. यामध्ये पंचायत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३० टक्के आरक्षण, एससी/एसटी कायद्याप्रमाणेच “अत्याचार प्रतिबंधक कायदा”, आरक्षण मर्यादा ५० टक्क्यांवरून वाढवणे आणि २५ कोटी रुपयांपर्यंतच्या सरकारी कंत्राटांमध्ये आणि पुरवठा कामांमध्ये अति मागासवर्गीय (ओबीसी), मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती (एसटी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) यांना ५० टक्के आरक्षण देणे यांचा समावेश आहे.
सरकार भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली
बिहार विधानसभेत भाषण करताना विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव म्हणाले की, १७ महिन्यांच्या महाआघाडी सरकारच्या काळात आरक्षण मर्यादा ६५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली होती आणि ती नवव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता, परंतु मागणी पूर्ण झाली नाही.
त्यांनी भाजपवर “आरक्षण चोरी” केल्याचा आरोप केला आणि म्हटले की सत्तेत असलेले तेच लोक आहेत ज्यांनी पूर्वी कर्पूरी ठाकूर यांचा गैरवापर केला होता. यादव यांनी आरोप केला की सध्याचे सरकार भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली आहे आणि मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचा वापर फक्त “चेहरा” म्हणून केला जात आहे.
अधिकाऱ्यांवर कारवाईची हमी
ते म्हणाले, “जर आपण सत्तेत आलो तर अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल.” माजी उपमुख्यमंत्र्यांनी एका मंत्र्यावर “अत्यंत मागासलेल्या पत्रकाराला मारहाण” केल्याचा आरोप केला आणि सांगितले की जेव्हा त्यांनी एफआयआर दाखल केला तेव्हा त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. तेजस्वी यादव म्हणाले की त्यांचा लढा संविधान, लोकशाही, सामाजिक न्याय आणि धर्मनिरपेक्षतेचे रक्षण करण्यासाठी आहे. ते म्हणाले की सामाजिक न्यायासोबतच आर्थिक न्यायही तितकाच महत्त्वाचा आहे जेणेकरून समाजातील प्रत्येक घटक मुख्य प्रवाहात येऊ शकेल.
मंडल आयोगाच्या उर्वरित शिफारशी लागू होतील
तेजस्वी यादव म्हणाले की कर्पूरी ठाकूर आणि राम मनोहर लोहिया यांचे स्वप्न पूर्ण होईपर्यंत त्यांचा लढा सुरू राहील. आरक्षणाचा संदर्भ देत ते म्हणाले की कर्पूरी ठाकूर यांनी राज्यात १२ टक्के आरक्षण दिले होते, जे लालू प्रसाद यांच्या कारकिर्दीत १५ टक्के करण्यात आले आणि नंतर महाआघाडी सरकार सत्तेत आल्यावर २४ टक्के करण्यात आले. जर त्यांचे सरकार स्थापन झाले तर मंडल आयोगाच्या उर्वरित शिफारशी लागू केल्या जातील असे आश्वासन त्यांनी दिले.
आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत दुर्लक्ष करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल असा इशारा यादव यांनी दिला. त्यांनी असा आरोप केला की राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारमधील मंत्री, जे अत्यंत मागासवर्गीय वर्गातून येतात, ते केवळ त्यांच्या वैयक्तिक हितासाठी सक्रिय आहेत, समाजासाठी नाही.
राजद नेते म्हणाले की बिहारची लोकसंख्या सुमारे १४ कोटी आहे आणि प्रश्न हा आहे की सर्वांना कसे पुढे नेायचे. त्यांनी स्पष्ट केले की त्यांना कोणत्याही वर्ग किंवा समुदायाबद्दल कोणताही द्वेष नाही, ते म्हणाले की, “आम्हाला असे राज्य आणि देश हवा आहे जिथे प्रत्येकजण शांततेत राहू शकेल.”
