Vande Mataram Bill Passed in Rajya Sabha: राज्यसभेने “राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक (सुधारणा) विधेयक, २०२६” मंजूर केले आहे. या सुधारणेअंतर्गत, “वंदे मातरम”च्या अपमानाशी संबंधित कायद्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळेल. हा नवीन कायदा लागू झाल्यानंतर, जो कोणी जाणूनबुजून “वंदे मातरम”चा अपमान करेल किंवा राष्ट्रगीत गाण्यात अडथळा आणेल, त्याला ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
‘राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक (सुधारणा) विधेयक, २०२६’ आता ‘वंदे मातरम’ या राष्ट्रगीताला कायदेशीर संरक्षण मिळेल. विधेयकानुसार, राष्ट्रगीताचा हेतुपुरस्सर अपमान करणे किंवा त्यात अडथळा आणणे हा आता फौजदारी गुन्हा मानला जाईल. विरोधी पक्षांचा विरोध आणि गदारोळात हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. राष्ट्रीय सन्मानाशी संबंधित प्रतीकांना कायदेशीर संरक्षण देणे हा यामागील उद्देश असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
ही सुधारणा ‘राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक कायदा, १९७१’ ची व्याप्ती वाढवते. आतापर्यंत या कायद्यांतर्गत राष्ट्रध्वज, संविधान आणि ‘जन गण मन’ हे राष्ट्रगीत यांना कायदेशीर संरक्षण होते. आता ‘वंदे मातरम’ या राष्ट्रगीताचाही त्यात समावेश करण्यात आला आहे. ‘वंदे मातरम’ गाण्यास हेतुपुरस्सर प्रतिबंध करणे, त्यात अडथळा आणणे किंवा त्याचा अपमान करणे हे कृत्य या विधेयकानुसार शिक्षापात्र ठरेल. हे विधेयक अशा वेळी मंजूर झाले आहे, जेव्हा ‘वंदे मातरम’च्या १५० व्या वर्धापन दिनानिमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
राज्यसभेचे दुपारचे सत्र सुरू होताच, दिल्लीतील नीट पेपरफुटीच्या आंदोलकांवर झालेल्या कथित पोलीस कारवाईबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडून उत्तरांची मागणी करत विरोधी पक्षांनी घोषणाबाजी सुरू केली. उपसभापती हरिवंश यांनी आंदोलन करणाऱ्या सदस्यांना सभागृहाची शिस्त आणि सभ्यता राखण्याचे आवाहन केले. त्यानंतरही आंदोलन सुरूच राहिले. या गदारोळातही उपसभापतींनी कामकाज सुरू ठेवले आणि विधेयकावर चर्चा सुरू केली. नंतर, जेव्हा केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवले विधेयकावर बोलत होते, तेव्हा विरोधी पक्षांनी सभागृहातून सभात्याग केला.
या सुधारणा विधेयकाचा उद्देश राष्ट्रगीताला राष्ट्रध्वज, संविधान आणि राष्ट्रगीताप्रमाणेच कायदेशीर संरक्षण प्रदान करणे हा आहे. या कायद्यानुसार, ‘वंदे मातरम’चा अपमान करणे, ते गाण्यास हेतुपुरस्सर अडथळा आणणे, किंवा राष्ट्रीय सन्मानास कमीपणा आणणारे कोणतेही कृत्य या कायद्याच्या कक्षेत येईल. राष्ट्रीय प्रतीकांचा अपमान करणाऱ्या गुन्ह्यांसाठी या विधेयकात कमाल तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे.
.png "Videos"){kind=small}
