West Bengal Politics: ममता बॅनर्जींना दिलासा की धक्का? बंगालमध्ये ५७ लाख मतदार अर्जांचे भवितव्य आता न्यायाधिकरणाच्या हाती

या संपूर्ण न्यायाधिकरणाचा आणि प्रक्रियेचा खर्च निवडणूक आयोग उचलणार आहे. तसेच, राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाने न्यायिक अधिकाऱ्यांना सर्व प्रकारची तांत्रिक आणि 'लॉजिस्टिक' मदत पुरवावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.

• सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालमधील मतदार यादीच्या तक्रारींसाठी माजी न्यायाधीशांचे अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापन करण्याचे आदेश
• न्यायिक अधिकाऱ्यांनी फेटाळलेल्या अर्जांची कारणे देणे आता बंधनकारक असून, निवडणूक आयोग या संपूर्ण प्रक्रियेचा खर्च उचलणार
• राज्यात अद्याप सुमारे ५७ लाख प्रकरणांवर प्रक्रिया होणे बाकी असून, यासाठी अतिरिक्त न्यायिक अधिकाऱ्यांची मदत घेतली जात

News Delhi: पश्चिम बंगालमधील मतदार यादीच्या विशेष सखोल फेरनिरीक्षण (SIR) प्रक्रियेवरून सुरू असलेल्या वादात सर्वोच्च न्यायालयाने आज एक मोठा निर्णय दिला आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि तृणमूल काँग्रेसच्या (TMC) खासदारांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना, न्यायालयाने या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि निष्पक्षता राखण्यासाठी ‘अपीलीय न्यायाधिकरण’ (Appellate Tribunal) स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत.

न्यायाधिकरणाची रचना आणि कार्य:

या न्यायाधिकरणात उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश आणि इतर निवृत्त न्यायमूर्तींचा समावेश असेल. निवडणूक आयोगाने (ECI) कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांशी सल्लामसलत करून या न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेबाबतची अधिसूचना जारी करावी. न्यायिक अधिकाऱ्यांनी ज्या मतदारांचे अर्ज किंवा आक्षेप फेटाळले आहेत, त्या प्रकरणांची सुनावणी हे न्यायाधिकरण करेल. कोणत्याही मतदाराचा अर्ज फेटाळताना न्यायिक अधिकाऱ्यांनी त्याची स्पष्ट कारणे देणे आता अनिवार्य असेल.

Bihar Politics: कोण होणार बिहारचा नवा मुख्यमंत्री? भाजप नेत्याचे सूचक विधान

प्रलंबित प्रकरणांची आकडेवारी:

सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकील मनेका गुरुस्वामी यांनी धक्कादायक आकडेवारी सादर केली. त्यांनी सांगितले की, आतापर्यंत सुमारे ७ लाख प्रकरणांवर प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. एकूण प्रकरणांची संख्या ६३ लाख इतकी प्रचंड आहे. अजूनही अंदाजे ५७ लाख प्रकरणे निकालात निघणे बाकी आहे. जरी २८ फेब्रुवारी रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाली असली, तरी प्रलंबित प्रकरणांनुसार ‘पुरवणी यादी’ (Supplementary List) प्रसिद्ध केली जाईल आणि या यादीतील नावे मूळ यादीचाच भाग मानली जातील.

सीजेआय काय म्हणाले?

सीजेआय म्हणाले की, “उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी आज त्यांना माहिती दिली की १० लाख प्रकरणांवर प्रक्रिया झाली आहे. न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली, “आगाऊ याचिका ही व्यवस्था अविश्वासू असल्याचा चुकीचा संकेत देतात. याचिकाकर्ते असे अर्ज दाखल करण्याचे धाडस कसे करतात? त्यांनी न्यायिक अधिकाऱ्यांना प्रश्न विचारण्याचे धाडस कसे केले? न्यायालय यासंदर्भात कडक इशारा देत आहे.

पश्चिम बंगाल, ओदिशा आणि झारखंडमधील निवडणूक प्रक्रियेतील त्रुटींच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्तींनी कडक भूमिका घेतली आहे. “न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर आणि हेतूवर प्रश्न उपस्थित करणे धक्कादायक आहे,” अशा शब्दांत न्यायालयाने आपली नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणी न्यायालयाचा अवमान करणाऱ्यांवर नोटीस बजावण्याचे संकेतही सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी दिले आहेत.

Rajyasabha Electiion 2026: 26 बिनविरोध…; आता राज्यसभेच्या ‘या’ ११ जागांसाठी होणार निवडणूक

न्यायालयाची महत्त्वाची निरीक्षणे आणि घडामोडी:

अवमान नोटीस देणार: ज्येष्ठ वकील मनेका गुरुस्वामी यांनी बाजू मांडताना काही मुद्द्यांचे खंडन केले. मात्र, सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, “आम्हाला अर्जावर अवमानना नोटीस जारी करावी लागेल. समोरच्या पक्षाला त्यांच्याच भाषेत उत्तर देणे आवश्यक आहे.”

सत्यतेवर शंका: सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “आता असा टप्पा आला आहे जिथे आम्हाला दोन्ही पक्षांच्या सत्यतेवर शंका वाटू लागली आहे,” असे त्यांनी नमूद केले.

१० लाख आक्षेपांचे निराकरण: पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी १० मार्च रोजी दिलेल्या माहितीनुसार, १० लाखांहून अधिक आक्षेपांचे यशस्वीरित्या निराकरण करण्यात आले आहे. त्यासाठी पश्चिम बंगालमधील ५०० आणि शेजारील राज्यांतील ४०० हून अधिक न्यायिक अधिकारी अहोरात्र काम करत आहेत.

अधिकाऱ्यांचा त्याग: न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या रजा रद्द करण्यात आल्या असून ते सातत्याने कार्यरत आहेत. “आपल्या अधिकाऱ्यांकडून आपण अजून किती त्यागाची अपेक्षा करू शकतो?” असा भावनिक प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला.