शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
RJD कडून निवडणूक आयोगाविरोधात हायकोर्टात धाव; मतदार यादीत फेरफार करण्यास विरोध
आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयामुळे सध्या राजकीय वातावरण तापले आहे. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) आणि इतर विरोधी पक्षांनी बिहारमधील मतदार यादीवर सुरू असलेल्या Special Intensive Revision प्रक्रियेला जोरदार विरोध दर्शवला आहे. याच अनुषंगाने RJD ने थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, आयोगाच्या निर्णयाला कायदेशीर आव्हान दिले आहे.
या प्रक्रियेद्वारे बिहारमधील आठ कोटी मतदारांची फेरतपासणी करून अपात्र किंवा चुकीची नावं यादीतून काढून टाकण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. ही मोहीम २४ जून २०२५ पासून सुरू करण्यात आली असून २५ जुलैपर्यंत ती पार पाडली जाणार आहे. मात्र, ही मोहीम पक्षपाती आहे आणि निवडणुकीपूर्वी मतदारांच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न असल्याचं विरोधकांचं मत आहे.
RJD खासदार मनोज झा यांनी एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत, पक्षाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. आयोगाने मात्र स्पष्ट केले आहे की, या प्रक्रियेत कोणताही बदल केलेला नाही, असं म्हटलं आहे.
विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांनी यासंदर्भात गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. “ही मोहीम संपूर्ण देशात लागू न करता केवळ बिहारमध्येच का राबवली जात आहे?” याआधी २००३ मध्ये एकत्रितपणे देशभर अशी पुर्रनिरीक्षण मोहीम राबवण्यात आली होती, परंतु आता बिहारलाच लक्ष्य केल्याने संशय येत असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
बिहारचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी देखील यासंदर्भात स्पष्टीकरण देत एक्स वर पोस्ट केली आहे. २४ जून २०२५ रोजी मिळालेल्या निर्देशांनुसारच राज्यात SIR मोहीम राबवली जात आहे. १ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध होणाऱ्या मसुदा मतदार यादीत फक्त तेच नावे समाविष्ट केली जातील, जी गणना फॉर्म सादर करतील. तसेच, आधीपासून असलेल्या मतदारांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यासाठी भरपूर वेळ दिला जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
UNSC आणि WTO मध्ये मोठ्या सुधारणा गरजेच्या; BRICS शिखर परिषदेत पंतप्रधान मोदींचं स्पष्ट मत
दरम्यान, तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी देखील या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. त्यांनी आरोप केला की, ही मोहीम बिहारमधील तरुण मतदारांना मतदानापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. यानंतर निवडणूक आयोगाचे पुढील लक्ष्य पश्चिम बंगाल असणार असल्याचा दावा त्यांनी केला. “हे धोरण तरुणांचा आवाज दाबण्याचे असून आम्ही याला न्यायालयात आव्हान दिले आहे,” अशी माहिती त्यांनी दिली.
