जनगणना २०२७ ही भारतातील डिजीटल पध्दतीने राबविण्यात येणारी पहिली जनगणना असून जनगणना प्रक्रियेच्या आधुनिकीकरणाचे हे एक परिवर्तनशील पाऊल आहे. क्षेत्रीय स्तरावरील प्रगणक व पर्यवेक्षक माहिती संकलनासाठी स्वतःचे मोबाईल उपकरण वापरून माहिती संकलन करणार आहेत व ती माहिती सेंट्रल सर्व्हरवर डिजीटल स्वरूपात नोंद करतील.
जनगणना २०२७ साठी महानगरपालिका आयुक्त हे ‘प्रधान जनगणना अधिकारी’ असतील तसेच उपायुक्त (परिमंडळ-२) हे ‘शहर जनगणना अधिकारी’ असतील. सर्व विभाग अधिकारी तथा सहाय्यक आयुक्त हे ‘चार्ज जनगणना अधिकारी’ असतील. त्यांना ‘अतिरिक्त चार्ज जनगणना अधिकारी’ हे जनगणना कामी सहाय्य करतील.
प्रत्यक्ष क्षेत्रीय कार्यास प्रारंभ होण्यापूर्वी १५ दिवस अगोदर म्हणजेच १ मे २०२६ ते १५ मे २०२६ या कालावधीत स्व-गणनेचा पर्याय उपलब्ध असेल. स्वगणना हा एक नाविन्यपूर्ण आणि नागरिकांना सुलभ व सोयीस्कर पर्याय आहे. तो आपल्या सोयीनुसार सुरक्षित वेब पोर्टल वापरून नागरिकांना आपल्या कुटुंबाची माहिती स्वतःहून ऑनलाईन भरण्याची मुभा देतो. याकरिता नागरिकांनी ऑनलाईन पोर्टल (sc.census.gov.in) ला भेट द्यावी.
जनगणना पोर्टलमध्ये प्रश्न आणि पर्याय एचएलओ मोबाईल अॅप प्रमाणेच असून वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न आणि टूलटीप्सद्वारे उत्तरदात्यांना मदत केली जाते, उपलब्ध पर्यायांपैकी आपला योग्य पर्याय निवडून एकदा कुटुंबाने त्यांची माहिती यशस्वीरित्या सादर केली की, त्यांना एक विशिष्ट स्वगणना आयडी प्राप्त होईल. हा एसई आयडी दाखवून आपली अचूक व संपूर्ण माहिती देणे आवश्यक आहे. आपली अचूक माहितीच पुढील अनेक वर्षांच्या प्रगतीची दिशा ठरवेल. ही केवळ लोकांची गणना नाही तर हा ‘विकसित भारत २०४७’ चा पाया आहे.
जनगणना अधिनियम १९४८ नुसार प्रत्येक व्यक्तीची माहिती गोपनीय ठेवली जाते. नावे आणि ओळख उघड केली जात नाही, या माहितीचा वापर कोणत्याही कर आकारणीसाठी किंवा तपासणीच्या उद्देशासाठी केला जात नाही याची नोंद घेऊन सर्व नागरिकांनी जनगणनेमध्ये स्वगणनेचा पर्याय स्विकारावा आणि नोंदणी करावी अथवा आपल्याकडे जनगणना माहिती संकलनासाठी येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सहकार्य करावे असे आवाहन करण्यात येत आहे.
.png "Videos"){kind=small}
