
shashi tharoor stanford india conference bengal election sir delimitation 2026
Shashi Tharoor Stanford India Conference 2026 : कॅलिफोर्नियातील जगप्रसिद्ध स्टॅनफोर्ड विद्यापीठात आयोजित ‘स्टॅनफोर्ड इंडिया कॉन्फरन्स २०२६’ मध्ये भारताच्या राजकीय भविष्यावरून मोठी जुंपल्याचे पाहायला मिळाले. “इंडिया, दॅट इज भारत – विकास, प्रशासन आणि ओळख” या विषयावर आयोजित या चर्चासत्रात काँग्रेसचे दिग्गज नेते शशी थरूर (shashi tharoor) यांनी मोदी सरकारच्या धोरणांवर आणि निवडणूक प्रक्रियेवर अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. विशेषतः पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीतील मतदार यादी आणि आगामी मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation) या दोन मुद्द्यांवरून त्यांनी सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले.
चर्चेदरम्यान शशी थरूर यांनी पश्चिम बंगालमधील ‘राज्य नागरिक नोंदणी’ (SIR) प्रक्रियेवर कडाडून टीका केली. ते म्हणाले की, बंगालमध्ये अंदाजे ९१ लाख मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यात आली होती. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, यापैकी ३४ लाख लोकांनी आपण कायदेशीर मतदार असल्याचा दावा करत अपील केले होते. थरूर यांच्या मते, यापैकी ३१ ते ३२ लाख लोक खरे मतदार असू शकतात, परंतु त्यांच्या अर्जांवर वेळेत सुनावणी न झाल्याने त्यांना मतदानाचा हक्क गमवावा लागला. भाजपचा बंगालमधील विजय हा ३० लाख मतांच्या फरकाने झाला आहे, अशा परिस्थितीत एवढ्या मोठ्या संख्येने मतदार वगळणे ही लोकशाहीची थट्टा असल्याचे त्यांनी म्हटले.
#WATCH | San Francisco, USA: Speaking at the roundtable on ‘India, That is Bharat: Growth Governance and Identity’ at Stanford India Conference, Congress MP Shashi Tharoor says, “…We have a situation in which, undoubtedly, the northern states, whose population has grown by… pic.twitter.com/zjRQahOxp9 — ANI (@ANI) May 10, 2026
credit – social media and Twitter
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US Politics:’अमेरिकेचा पैसा सुटकेसमध्ये भरून इराणला दिला!’ ट्रम्प यांचा ओबामांवर संताप; ‘ट्रूथ सोशल’वर मोठा गौप्यस्फोट
शशी थरूर यांनी भविष्यातील भारताच्या अखंडतेसाठी ‘सीमींकन’ (Delimitation) हा मुद्दा सर्वात धोकादायक असल्याचे सांगितले. उत्तर भारतातील राज्यांची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे, तर दक्षिण भारतातील राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणात यश मिळवले आहे. जर लोकसंख्येच्या आधारावर संसदेतील जागा वाढवल्या गेल्या, तर दक्षिणेकडील राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी होईल. थरूर यांनी इशारा दिला की, यामुळे दक्षिण भारताला उपेक्षित वाटू शकते आणि उत्तरेकडील राज्यांचे दोन-तृतीयांश बहुमत इतरांवर आपली मते लादू शकते. यात हिंदी भाषेचा सक्तीने वापर करण्यासारख्या मुद्द्यांचाही समावेश असू शकतो, ज्याला तमिळनाडू आणि केरळसारख्या राज्यांचा तीव्र विरोध आहे.
Glimpses from the @Stanford India conference panel on domestic governance issues, with @annamalai_k , @Tejasvi_Surya and student moderator Samyukta pic.twitter.com/VHjqlH448a — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) May 10, 2026
credit – social media and Twitter
उत्तर प्रदेशच्या प्रचंड लोकसंख्येचा संदर्भ देत थरूर यांनी एका मोठ्या राज्याऐवजी छोट्या राज्यांच्या निर्मितीचे समर्थन केले. “एका राज्याची लोकसंख्या २८ कोटी असणे हे तर्कसंगत आहे का?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. मायावती यांनी मुख्यमंत्री असताना उत्तर प्रदेशचे चार राज्यांमध्ये विभाजन करण्याचा जो प्रस्ताव मांडला होता, त्याची आठवण करून देत त्यांनी राज्य पुनर्रचना आयोगाला अधिक अधिकार देण्याची मागणी केली. प्रशासकीय सुलभतेसाठी आणि विकासासाठी मोठ्या राज्यांचे विभाजन करणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांचे मत आहे.
Shashi Tharoor warns South may feel “Disenfranchised” post-Delimitation: Annamalai says North deserves more representation as per Census numbers Read @ANI Story I https://t.co/2PpevrzyMn#ShashiTharoor #Annamalai #Delimitation #Census pic.twitter.com/8JezfJa95w — ANI Digital (@ani_digital) May 10, 2026
credit – social media and Twitter
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Hormuz Strait: Iran-US संघर्ष विकोपाला! होर्मुझमध्ये ‘पर्शियन गल्फ डॉल्फिन’चा तैनात; जागतिक बाजारपेठेत इंधन दरवाढीचा भडका?
या चर्चेत भाजपचे तामिळनाडू प्रदेशाध्यक्ष के. अण्णामलाई आणि खासदार तेजस्वी सूर्या यांनी थरूर यांच्या आरोपांना उत्तर दिले. अण्णामलाई यांनी स्पष्ट केले की, जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार उत्तर भारताला योग्य प्रतिनिधित्व मिळणे ही लोकशाहीची गरज आहे. दक्षिण भारताच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याचे आश्वासन देत असतानाच, त्यांनी ‘एक राष्ट्र’ या संकल्पनेवर भर दिला. मात्र, थरूर यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न हे केवळ राजकीय नसून ते भारताच्या संघराज्य रचनेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत, यावर तज्ज्ञांमध्ये एकमत दिसत आहे.
Ans: थरूर यांनी दावा केला की बंगालमध्ये ९१ लाख मतदारांची नावे यादीतून वगळली गेली, ज्यामुळे निवडणुकीच्या निकालावर मोठा परिणाम झाला.
Ans: लोकसंख्येच्या आधारावर जागा वाढल्यास उत्तर भारताचे संसदेतील वर्चस्व वाढेल आणि दक्षिण भारताचे राजकीय प्रतिनिधित्व कमी होईल.
Ans: २८ कोटी लोकसंख्येचे एक राज्य चालवणे कठीण असल्याने त्याचे चार भागांत विभाजन करणे प्रशासकीयदृष्ट्या योग्य असल्याचे त्यांनी म्हटले.