सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांची नजरकैद तात्काळ मागे, गृह मंत्रालयाचा मोठा निर्णय
न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि पी.बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने सांगितले की न्यायाधीश गुरुवारी व्हिडिओ पाहतील आणि रजिस्ट्रारला स्क्रीनिंगची व्यवस्था करण्यास सांगितले. त्यांनी सांगितले की, “न्यायाधीश गुरुवारी व्हिडिओ पाहतील. प्रथम, आम्ही ते स्वतंत्रपणे पाहू आणि नंतर दोन्ही न्यायाधीश ते एकत्र पाहतील.” अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. मध्य आणि केंद्रशासित प्रदेश लडाख प्रशासनाचे प्रतिनिधित्व करणारे नटराज यांनी सांगितले की सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आजारी आहेत आणि त्यांनी सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती केली होती. अँग्मोचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी असा युक्तिवाद केला की वारंवार स्थगिती दिल्याने देशाला “चुकीचा संदेश” जात आहे.
खंडपीठाने सांगितले की, पुढील मंगळवारी (१७ मार्च) अंतिम सुनावणीसाठी प्रकरण सूचीबद्ध करत आहे आणि निकाल काहीही असो, न्यायालय त्या दिवशी आपला निर्णय राखून ठेवेल असे स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती कुमार म्हणाले, “आम्ही हे पूर्णपणे स्पष्ट करत आहोत की काहीही झाले तरी, अंतिम सुनावणीनंतर आम्ही पुढील मंगळवारी आमचा निर्णय राखून ठेवू. आम्ही कोणतेही नवीन मुद्दे युक्तिवाद करण्यास परवानगी देणार नाही आणि सॉलिसिटर जनरल फक्त सिब्बल यांनी त्यांच्या प्रति-युक्तिवादात उपस्थित केलेल्या नवीन मुद्द्यांवर युक्तिवाद करू शकतात.”
यापूर्वी, मेहता यांनी वांगचुक यांच्या भाषणांच्या भाषांतराबाबत खंडपीठाने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर स्पष्टीकरण मागितले होते. २६ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अँग्मोच्या याचिकेवरील सुनावणी होळीच्या सुट्ट्यांनंतरपर्यंत पुढे ढकलली होती. विविध पक्षांचे वकील उपलब्ध नसल्याने या खटल्याची सुनावणी यापूर्वी अनेक वेळा तहकूब करण्यात आली होती. गेल्या वर्षी २४ सप्टेंबर रोजी लेहमध्ये झालेल्या हिंसाचारासाठी वांगचुक जबाबदार असल्याचे नटराज यांनी म्हटले होते, ज्यामध्ये चार लोकांचा मृत्यू झाला होता आणि १६१ जण जखमी झाले होते. केंद्र आणि लडाख प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की वांगचुक यांना सीमावर्ती भागात लोकांना भडकावल्याबद्दल ताब्यात घेण्यात आले होते.
.png "Videos"){kind=small}
