…तर हिमाचल प्रदेश देशाच्या नकाशावरून गायब होईल; सुप्रीम कोर्ट असं का म्हणालं?

सर्वोच्च न्यायालयाने हिमाचल प्रदेशातील पर्यावरणाचा ऱ्हासाबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. बांधकाम आणि विकास योजना वैज्ञानिक दृष्टिकोनाशिवाय असाच सुरू राहिला तर हा प्रदेश नकाशावरून गायब होईल, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.

हिमाचलमधील पर्यावरणीय विनाश आणि अनियंत्रित विकासाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. एमएस प्रिस्टाइन हॉटेल्स अँड रिसॉर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, जर हिमाचलमधील बांधकाम आणि विकास योजना वैज्ञानिक दृष्टिकोनाशिवाय अशाच सुरू राहिल्या तर तो दिवस दूर नाही जेव्हा हिमाचल देशाच्या नकाशावरून नाहीसा होईल. न्यायालयाने म्हटले आहे की, देव करो की असे होऊ नये.

रशियातील कामचटका प्रदेश हादरला; भूकंपानंतर आता ज्वालामुखीचा स्फोट, VIDEO

आपत्ती मानवनिर्मित असतात

न्यायालयाने म्हटले आहे की, हिमाचलमध्ये भूस्खलन, पूर आणि भूकंप यांसारख्या आपत्ती नैसर्गिक नसून मानवनिर्मित आहेत. अवैज्ञानिक चार पदरी रस्ते, जलविद्युत प्रकल्प, वृक्षतोड आणि पर्वतांवर स्फोट करणे ही विनाशाची मुख्य कारणे आहेत. या घटनांमध्ये शेकडो लोकांचा मृत्यू झाला आहे. यासाठी निसर्गाला दोष देणे योग्य नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून हे थांबवावे.

चारपदरी बांधकाम सुरू

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, निसर्गाने हिमाचल प्रदेशला विपुल सौंदर्य दिले आहे. या नैसर्गिक सौंदर्याचा फायदा घेत सरकारने ते पर्यटन स्थळ म्हणून प्रोत्साहित केले आणि आता चार पदरी रस्ते बांधण्यास सुरुवात केली आहे. वृत्तानुसार, या रस्त्यांच्या बांधकामासाठी पर्वत तोडले जात आहेत. त्यासाठी जड यंत्रसामग्री आणि स्फोटक पदार्थांचा वापर केला जात आहे. यामुळे नैसर्गिक संतुलन बिघडू लागले आहे.

किंमतीवर पर्यावरणाच्या महसूल मिळवता येत नाही

सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, आम्ही राज्य सरकार आणि भारत संघाला स्पष्ट करू इच्छितो की महसूल मिळवणे हे सर्वस्व नाही. पर्यावरण आणि पर्यावरणाच्या किंमतीवर महसूल मिळवता येत नाही. जर आजची परिस्थिती अशीच राहिली तर तो दिवस दूर नाही जेव्हा संपूर्ण हिमाचल हवा स्वच्छ होईल.

Amarnath Yatra suspended : अमरनाथ यात्रा करु इच्छिणाऱ्यांसाठी वाईट बातमी; यंदा वेळे आधीच झाली स्थगित, नेमकं कारण काय?

परिस्थिती सतत बिघडत आहे

न्यायालयाने म्हटले आहे की, नियुक्त केलेल्या क्षेत्रांना हरित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याच्या सूचना जारी करणे कौतुकास्पद आहे. परंतु अशा सूचना जारी करण्यात आणि परिस्थिती सुधारण्यात राज्याने खूप विलंब केला आहे. हिमाचलमधील परिस्थिती सतत बिघडत आहे. शिमलाजवळील तारा माता हिलला हरित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याच्या राज्य सरकारच्या अधिसूचनाला याचिकाकर्त्याने आव्हान दिले होते. कंपनीला येथे हॉटेल बांधायचे होते. सुनावणीदरम्यान, राज्य सरकारच्या महाधिवक्तांनी न्यायालयात कबूल केले की न्यायालयाचे आदेश योग्यरित्या अंमलात आणता येत नाहीत.