‘महिला स्वेच्छेने वेगळी झाली तरी तिला पोटगीचा अधिकार’; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

महिलांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, सीआरपीसीच्या कलम 125 ची तरतूद महिलांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवण्यासाठी नाही तर त्यांची सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यास

File Photo : Court

Follow Us:

Follow Us:

नवी दिल्ली : एखादी महिला तिच्या पतीच्या इच्छेविरुद्ध वैध कारणास्तव तिच्या पतीपासून वेगळी राहत असली तरीही तिला पोटगी मिळण्याचा अधिकार आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर कायदेशीर प्रश्न होता की, विवाह टिकविण्यासाठी आपल्या बाजूने आपल्या पत्नीला भरणपोषण देऊ शकतो का? त्यातून सुटू शकतो का? असा सवाल उपस्थित केला.

तसेच जर पत्नी पतीसोबत राहण्यास तयार नसेल, तर तिला पोटगी मिळण्याचा अधिकार आहे का? सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले की, जर पत्नीकडे वैवाहिक जीवन पुनर्संचयित करण्यासाठी वैध आणि पुरेशी कारणे असतील, तर पतीने त्याच्या बाजूने दिलेल्या आदेशाचे पालन केले नाही तरीही ती पोटगीचा दावा करू शकते.

सर्वोच्च न्यायालयाने या वस्तुस्थितीची दखल घेतली आहे. जेव्हा पतीने आपल्या पत्नीचा गर्भपात केला, तेव्हा तिच्याकडे दुर्लक्ष केले. या काळात महिलेला तिच्या पतीने चांगले वागवले नाही. पत्नीकडे तिच्या पतीसोबत राहण्यास नकार देण्याची वैध कारणे आहेत. यादरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने वैवाहिक जीवन पुनर्संचयित करण्यासाठी पतीची बाजू मांडत त्या व्यक्तीला त्याच्या पत्नीला पोटगी देण्यापासून मुक्त केले जाऊ शकत नाही, असे म्हटले आहे.

महिलांना त्यांच्या हक्कांपासून ठेवू शकत नाही वंचित

महिलांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, सीआरपीसीच्या कलम 125 ची तरतूद महिलांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवण्यासाठी नाही तर त्यांची सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने झारखंड उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत पत्नीचे अपील स्वीकारले आणि कुटुंब न्यायालयाने दिलेला आदेश पुनर्संचयित केला. यामध्ये पतीला दरमहा 10,000 रुपये भरणपोषण देण्याचे निर्देश देण्यात आले. महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेल्या कुटुंब न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले होते.

सन्मानजनक जीवन जगण्यासाठी पोटगी आवश्यक

जर लग्नानंतर, कोणत्याही कारणास्तव, जोडप्यामध्ये मतभेद झाले आणि वेगळे झाले, तर पोटगी देण्याची तरतूद आहे. 2014 मध्ये एका ऐतिहासिक निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, विभक्त झालेल्या पत्नीला आर्थिक मदत करणे हे पतीचे कर्तव्य आहे. यासाठी त्याला शारीरिक श्रम करावे लागले तरी ते करावेच लागेल.

Web Title: Supreme court gives decision on marriage issue nrka

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com