सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ त्याच फटाका उत्पादकांना ग्रीन फटाके बनवण्याची परवानगी दिली आहे, ज्यांच्याकडे नीरी (NEERI) आणि पेसो (PESO) यांसारख्या अधिकृत एजन्सींकडून जारी केलेले प्रमाणपत्र आहे. यासोबतच, कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, पुढील आदेशापर्यंत दिल्ली-एनसीआरमध्ये हे फटाके विकले जाणार नाहीत.
Supreme Court rules out a total ban on firecrackers, saying it could encourage illegal trade. Court stresses the need for a balanced approach instead. — Praffulgarg (@praffulgarg97) September 26, 2025
या प्रकरणी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी म्हटले की, “जर फटाका उत्पादकांना काम करण्याचा अधिकार आहे, तर नागरिकांनाही श्वास घेण्याचा अधिकार आहे.”
फटाक्यांवर पूर्ण बंदी घालणे शक्य नसल्याचे सांगताना कोर्टाने संतुलित दृष्टिकोन स्वीकारण्याची गरज व्यक्त केली. केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, “फटाक्यांवर पूर्ण बंदी घालण्याच्या आदेशांनंतरही त्यांची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. उदा. बिहारमध्ये खाणकामावर बंदी असूनही, अवैध खाणकाम माफियांचा उदय झाला. त्यामुळेच, एक संतुलित दृष्टिकोन आवश्यक आहे.”
सरन्यायाधीश म्हणाले की, “जर एखादा निर्माता नियमांचे पालन करत असेल तर त्याला फटाके बनवण्याची परवानगी देण्यास काय अडचण आहे? या समस्येचे निराकरण झालेच पाहिजे.”
याशिवाय, कोर्टाने सोशल मीडियावर आपले मत व्यक्त करतानाही काळजी घेण्यास सांगितले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
