Breaking! Supreme Court accepts Curative Petition of Maratha Reservation; A big relief to the Maratha community
आज ( 11 डिसेंबर) ला जम्मू-काश्मीरमधून राज्यघटनेतील कलम 370 रद्द (Supreme Court On Article 370) करण्याच्या केंद्र सरकारच्या 2019 च्या निर्णयाविरोधात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय देत केंद्र सरकाच्या कलम 370 रद्द करण्याच्या निर्णयाला वैध ठरवलं आहे.
[read_also content=”महुआ मोइत्रा यांनी ठोठावलं सुप्रीम कोर्टाचं दार, लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्याच्या विरोधात दाखल केली याचिका https://www.navarashtra.com/india/mahua-motra-will-file-case-in-supreme-court-nrps-487915.html”]
भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला आहे. कोर्टात अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे, राकेश द्विवेदी, व्ही गिरी आणि इतरांनी कलम 370 रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाची बाजू मांडली. तर, याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत दवे आणि इतर ज्येष्ठ वकिलांनी युक्तिवाद केला.
सरन्यायाधीश म्हणाले की, जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभेच्या शिफारशीनंतरच राष्ट्रपतींनी कलम 370 वर कोणताही आदेश जारी करणे आवश्यक नाही. कलम 370 रद्द करून, नवीन व्यवस्थेने जम्मू आणि काश्मीरला उर्वरित भारताशी जोडण्याची प्रक्रिया मजबूत केली.
जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवणे घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. जम्मू-काश्मीरबाबत केंद्र सरकारचा निर्णय कायम राहणार आहे. 5 ऑगस्ट 2019 चा निर्णय कायम राहणार आहे. तो बदलला जाणार नाही.
जम्मू-काश्मीरमध्ये नव्या सीमांकनाच्या आधारे लवकरात लवकर निवडणुका व्हाव्यात, असे सीजेआयने म्हटले आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारला सूचना देण्यात आल्या आहेत. जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा परत करावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
