महुआ मोईत्राच्या निलंबनावर स्थगिती कायम; सुप्रीम कोर्टाचा नकार, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला मुकणार

नवी दिल्ली : तृणमूल कॉंग्रेसच्या नेत्या महुआ मोईत्रा (Mahua Moitra) यांना पुन्हा एकदा धक्का बसला आहे. त्यांच्या निलंबनावर स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नकार दिला आहे. सुप्रिम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे पुढील महिन्यात होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महुआ यांना सहभागी होता येणार नाही.

या प्रकरणी आता मार्च महिन्यातील दुसऱ्या आठवड्यात पुढील सुनावणी होणार आहे. टीएमसीच्या महुआ मोईत्रा यांनी डिसेंबरमध्ये संसदेचे सदस्यत्व गमावले होते. लोकसभेच्या आचार समितीने कॅश फॉर क्वेरी म्हणजेच पैशासाठी प्रश्न विचारल्याप्रकरणी कारवाई करताना महुआचे सदस्यत्व रद्द केले होते.

तृणमूल काँग्रेस (TMC) नेत्या महुआ मोईत्रा यांनी लोकसभेच्या कामकाजात सहभागी होण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाकडून त्यांना कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (३ जानेवारी) महुआच्या याचिकेवर सुनावणी करताना त्यांना लोकसभेच्या कामकाजात सहभागी होण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर आदेश देण्यास नकार दिला.

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना म्हणाले की, या टप्प्यावर महुआ मोइत्राच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय कोणताही आदेश देण्यास नकार देत आहे. त्यांनी लोकसभेच्या कामकाजात भाग घेण्याची परवानगी मागितली आहे.

अदानी समूह आणि पंतप्रधान मोदी यांना लक्ष्य करण्यासाठी मोईत्रा आणि व्यावसायिक दर्शन हिरानंदानी यांच्यामध्ये पैशाचा व्यवहार झाल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.

त्याचबरोबर महुआ मोईत्रांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने लोकसभा सचिवालयाकडून उत्तर मागितले आहे. मार्चच्या दुसऱ्या आठवड्यात सुनावणी होईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. परंतु टीएमसी नेत्याची मागणी फेटाळण्यात आली आहे, ज्यामध्ये त्यांना लोकसभेच्या कामकाजात काही काळ भाग घेण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी केली होती. महुआ यांचे सदस्यत्व गमावल्यानंतर हिवाळी अधिवेशनात जवळपास 150 विरोधी खासदारांची हकालपट्टीही करण्यात आली होती. काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांनी या मुद्द्यावरून जोरदार गदारोळ केला होता.

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने लोकसभा सचिवालयाला नोटीस बजावताना सांगितले की, एक मुद्दा म्हणजे लोकसभेच्या कामकाजाचा आढावा घेण्याचा न्यायालयाचा अधिकार आहे. लोकसभा सचिवालयाला तीन आठवड्यांत उत्तर द्यावे लागेल आणि त्यानंतर याचिकाकर्त्याची इच्छा असेल तर त्याला उत्तर दाखल करण्याचा पर्यायही असेल. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 11 मार्च 2024 रोजी होणार आहे.