शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी; शिंदे गटाचा जोरदार युक्तिवाद
Shivsena Disqualification Case: शिवसेना पक्षाचे नाव, निवडणूक चिन्ह आणि आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत शिंदे गटाने महत्त्वाचा घटनात्मक मुद्दा उपस्थित केला आहे. घटनेतील दाहावे परिशिष्ट हे पक्षांतराला शिक्षा देण्यासाठी आहे, पक्षांतर्गत मतभेदांना नाही, असा ठाम युक्तिवाद शिंदे गटाचे वकील ध्रुव मेहता यांनी केला. पक्षाच्या नेतृत्वाशी असहमती व्यक्त करणे किंवा पर्यायी नेतृत्वाला पाठिंबा देणे म्हणजे पक्षाचे सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडणे ठरत नाही, असे त्यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले.
सुनावणीदरम्यान मेहता यांनी दहाव्या परिशिष्टातील परिच्छेद २(१) (अ) चा संदर्भ देत काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. एखाद्या पक्षाचे आमदार पक्षाच्या बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत, त्यांनी पक्षातील पर्यायी नेतृत्वाला पाठिंबा दिला किंवा बैठकीच्या एवढ्याच सूचनांचे पालन केले नाही, कारणावरून त्यांनी पक्षाचेसदस्यत्व स्वेच्छेने सोडले, असा निष्कर्ष काढता येईल का, असा सवाल त्यांनी केला.
CM Devendra Fadnavis: व्याघ्र भ्रमणमार्गाच्या अटींमुळे विकासकामे…; फडणवीसांचे स्पष्ट निर्देश
दहाव्या परिशिष्टाची निर्मिती राजकीय पक्षांतर, घोडेबाजार आणि राजकीय अस्थिरता रोखण्यासाठी करण्यात आली होती. मात्र, पक्षाच्या नेतृत्वाविरोधात मत व्यक्त करणाऱ्या प्रत्येक आमदाराला अपात्र ठरवण्यासाठी या तरतुदीचा वापर करता येणार नाही, असे मेहता यांनी सांगितले. पक्षांतर्गत मतभेद आणि प्रत्यक्ष पक्षांतर यामध्ये स्पष्ट फरक आहे. नेतृत्वाला विरोध करणे, त्याच्या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित करणे किंवा नेतृत्वबदलाची मागणी करणे यामुळे आमदाराचे पक्षाचे सदस्यत्व आपोआप सपुष्टात येत नाही, असा युक्तिवाद त्यानी केला.
२०१९ मध्ये शिवसेनेने भाजपसोबत विधानसभा निवडणूकपूर्व युती करून जनतेसमोर समान विचारधारेचा कार्यक्रम ठेवला होता. या युतीला २८८ सदस्यांच्या विधानसभेत स्पष्ट बहुमत मिळाले होते.मात्र, निकालानंतर तत्कालीन शिवसेना नेतृत्वाने ही युती तोडून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉग्रेससोबत महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन केले, असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला.
शिवसेनेच्या १९९९ व्या घटनेत संघटनात्मक लोकशाही आणि निवडून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांना महत्त्व होते. मात्र, २०१८ मधील बदलांमुळे पक्षप्रमुखांच्या हातात नियुक्ती आणि पदावरून हटवण्याचे अधिकार केंद्रित झाले, असेही त्यानी सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
केवळ विद्यामान नेतृत्वाचे अधिकार मान्य नसणे किंवा नेतृत्वाच्या निर्णयाशी असहमती असणे, या कारणावरून अपात्रतेची कारवाई करता येणार नाही, संबंधित आमदाराचे वर्तन घटनात्मक तरतुदीमधील अपात्रतेच्या निकषांमध्ये बसते कर याची स्वतंत्रपणे तपासणी होणे आवश्यक आहे, असेही त्यानी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
Ajit Pawar Plane Crash : ‘अजितदादांचा अपघात की घातपात?’ भास्कर जाधवांचा सरकारला सवाल, मफलर
सुनावणीदरम्यान, वकील ध्रुव मेहता यांनी सुनील प्रभू यांनी जारी केलेल्या व्हीपमध्ये स्पष्टता नसल्याचा युक्तिवाद केला आहे. मेहतांच्या म्हणण्यानुसार, हा कीप केवळ बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी होता आणि त्याचा कोणताही विशिष्ट अजेंडा नमूद केलेला नव्हता. त्यामुळे किहोतो निकालाचे स्पष्ट उल्लंघन झाल्याचे त्यांनी न्यायालयासमोर मांडले.
ध्रुव मेहता यांनी असेही निदर्शनास आणले की, बोलावलेली बैठक दुपारी १२:३० वाजता होती, परंतु एकनाथ शिंदे आणि इतर आमदारांना १२:३१ वाजता तिचा संदेश मिळाला. बैठकीचा अजेंडा स्पष्ट नसल्यामुळे, तसेच संपर्क साधण्याची कारणे जाणून घेण्यासाठी बैठक बोलावण्यात आल्याचे सुनील प्रभूच्या उत्तरात म्हटले होते. शिंदे गटाच्या वकिलांनी, मतदान न केल्याने कोणी अपात्र ठरत नाही, असा युक्तिवाद करत पक्षविरोध आणि विरोध या दोन भिन्न गोष्टी असल्याचे सांगितले.
Ans: शिंदे गटाचे वकील ध्रुव मेहता यांनी युक्तिवाद केला की, घटनेतील दहावे परिशिष्ट हे पक्षांतर आणि घोडेबाजार रोखण्यासाठी आहे, पक्षांतर्गत मतभेदांना शिक्षा देण्यासाठी नाही.
Ans: पक्षाच्या बैठकीला उपस्थित न राहणे, नेतृत्वाच्या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित करणे किंवा पक्षातील पर्यायी नेतृत्वाला पाठिंबा देणे याचा अर्थ संबंधित आमदाराने स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडले असा होत नाही, असे ध्रुव मेहता यांनी स्पष्ट केले.
Ans: १९९९ च्या शिवसेनेच्या घटनेत संघटनात्मक लोकशाही आणि निवडून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांना महत्त्व होते; मात्र २०१८ मधील बदलांमुळे सर्व अधिकार केवळ पक्षप्रमुखांच्या हातात केंद्रित झाले, असे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.






