रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
'पूर्वी मतदार सरकार निवडायचे, आता सरकार मतदार निवडतं', SIR वरून तेजस्वी यादवांची सरकारवर जहरी टीका
बिहारमध्ये मतदार यादी विशेष फेरपडताळणीवरून (SIR) राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. सरकारचे हे षडयंत्र असल्याचा आरोप केला आहे तर सत्ताधारी पक्षांनी निवडणूक सुधाराच्या दिशेने आवश्यक पाऊल असल्याचं म्हटलं आहे. या पार्श्वभूमीवर बिहार विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे (आरजेडी) नेते तेजस्वी यादव यांनी यावर तीव्र शब्दांत प्रतिक्रिया दिली आहे.
उज्ज्वला योजना, एलपीजी अन् शिक्षण… मोदी सरकारने तिजोरी उघडली; मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ५ मोठे निर्णय
“पूर्वी मतदार सरकार निवडायचे, आता सरकारच मतदार निवडते. या प्रक्रियेद्वारे सत्ताधारी पक्ष आपल्या सोयीच्या मतदारांच्या याद्या तयार करत असून, जनतेच्या मतदानाच्या अधिकारावर गदा आणत आहे. लोकशाहीसाठी हे धोकादायक असून ही प्रक्रिया त्वरित थांबवण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
‘लोकशाही नव्हे, राजेशाही आणण्याची तयारी’
तेजस्वी यादव यांनी निवडणुकीच्या अगोदर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर मतदार पुनर्निरीक्षण मोहीम राबवण्यामागे राजकीय हेतू असल्याचा आरोप केला. “ निवडणूक आयोग आता भाजपाच्या इशाऱ्यावर चालत आहे. निवडणुका आता मुक्त व निष्पक्ष राहिलेल्या नाहीत, तर पूर्णपणे कॉप्रोमाइज’ झाल्या आहेत, ही लोकशाही नाही, राजेशाही आणण्याची तयारी आहे. आम्ही प्रत्येक मंचावर याचा विरोध करू. आज नाही तर उद्या, निवडणूक आयोगाला याचं उत्तर द्यावंच लागेल, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
तेजस्वी यादव यांनी पुढे सांगितले, “जर मतदार याद्यांमधून लोकांची नावे काढून टाकली, तर आम्ही जनप्रतिनिधी म्हणून कुणाचे प्रतिनिधित्व करू? जर आपल्या मतदारांचे रक्षणच करू शकलो नाही, तर आमचे अस्तित्व कशासाठी? हा केवळ मतदानाचा अधिकार हिरावण्याचा प्रयत्न नाही, तर लोकांच्या अस्तित्वावरच घाला घालण्याचा कट आहे. मतदार नाही राहिला, तर नागरिकही राहणार नाही. आणि कदाचित पुढे त्यांच्या मालमत्ताही जप्त करण्याची वेळ येईल. अशा मोहिमा लोकशाहीसाठी सरळ सरळ धोका असल्यांच त्यांनी म्हटलं आहे.
संसदेत INDIA आघाडीचा जोरदार विरोध
SIR उपक्रमाविरोधात आता संघर्ष संसद भवनापर्यंत पोहोचला आहे. शुक्रवारी INDIA आघाडीतील अनेक खासदारांनी संसद भवन परिसरात बॅनर-पोस्टर घेऊन घोषणाबाजी करत निदर्शने केली. या वेळी काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांच्यासह विविध पक्षांचे खासदार उपस्थित होते. हा उपक्रम मतदारांना घाबरवण्याचा आणि निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न आहे. मतदार याद्यांमधून नावे हटवण्याची ही पद्धत लोकशाहीला बाधा आणणारी आहे आणि त्वरित रद्द केली करण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे.
SIR साठी बंगाल तयार नाही, 2 वर्षांनंतर या; ममता बॅनर्जी सरकारचं निवडणूक आयोगाला उत्तर
हिवाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीपासूनच विरोधी पक्ष या मुद्द्यावर संसदेत गदारोळ घालत आहेत. संसदेतून रस्त्यावरपर्यंत विरोध सुरू असून, सरकार आणि निवडणूक आयोगावर सातत्याने दबाव टाकला जात आहे. लोकशाहीतील सर्वात मोठा अधिकार म्हणजे मतदानाचा अधिकार, आणि त्यावर कुठलाही आघात आम्ही सहन करणार नाही, असा इशारा विरोधकांनी दिला आहे.
