रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
उज्ज्वला योजना, एलपीजी अन् शिक्षण… मोदी सरकारने उघडली तिजोरी , मंत्रिमंडळाच्या बैठकी ५ मोठे निर्णय
केंद्रीय मंत्रिमंडळाची आज एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत पाच प्रमुख निर्णय घेण्यात आले. उज्ज्वला योजनेसाठी १२०६० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त बजेटसाठी सरकारने मान्यता दिली आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा १० कोटी ३३ लाख लोकांना फायदा होणार आहे. याशिवाय, सरकारने परवडणाऱ्या एलपीजी सिलिंडरसाठी ३० हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बजेट निश्चित केलं आहे. केंद्र सरकारने रक्षाबंधनाच्या दिवशी सामान्य जनतेला तसेच तांत्रिक शिक्षण संस्थांना मोठा दिलासा दिला आहे.
भारत रशियातून तेलाची आयात खरंच बंद करणार का? ट्रम्प यांच्या ५० टक्के टॅरिफ घोषणेचा किती परिणाम?
मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तांत्रिक शिक्षण, आसाम आणि त्रिपुराच्या विकासासाठी, मरक्कनम – पुडुचेरी ४ लेन महामार्गासाठी मोठी तरतूद करण्यात आली . सरकारने तांत्रिक शिक्षण संस्थांसाठी ४२०० कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता दिली. त्याचवेळी, आसाम आणि त्रिपुराच्या विकासासाठी विशेष विकास निधी म्हणून ४२५० कोटी रुपयांची तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. सरकारने मरक्कनम – पुडुचेरी चार लेन महामार्गासाठी २१५७ कोटी रुपयांची तरतूद देखील मंजूर केली आहे.
उज्ज्वला योजनेसाठी १२०६० कोटींच्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पाच्या प्रस्तावाला मंजुरी.
परवडणाऱ्या एलपीजी सिलिंडरसाठी ३० हजार कोटींचा अतिरिक्त निधी
तांत्रिक शिक्षण संस्थांसाठी ४२०० कोटींच्या अर्थसंकल्पाला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
आसाम आणि त्रिपुराच्या विकासासाठी विशेष विकास निधी म्हणून ४२५० कोटींना मान्यता देण्यात आली.
मरक्कनम-पुडुचेरी ४ पदरी महामार्गासाठी २१५७ कोटींची रक्कम मंजूर करण्यात आली.
गेल्या १५ महिन्यांत किमतीपेक्षा कमी किमतीत एलपीजी विक्री केल्यामुळे सरकारी तेल कंपन्या – इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (आयओसी), भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम (एचपीसीएल) यांना झालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने ३०००० कोटी रुपयांच्या एलपीजी अनुदानाला मान्यता दिली. एका अधिकृत निवेदनानुसार, ही भरपाई तेल विपणन कंपन्यांना (ओएमसी) १२ हप्त्यांमध्ये दिली जाईल.आंतरराष्ट्रीय किमतींमधील चढउतारांमुळे तेल कंपन्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे.
२०२४-२५ मध्ये एलपीजीच्या आंतरराष्ट्रीय किमती उच्च पातळीवर होत्या आणि पुढेही उच्चच राहतील. तथापि, आंतरराष्ट्रीय एलपीजीच्या किमतींमधील चढउतारांपासून ग्राहकांना वाचवण्यासाठी, किंमत वाढ घरगुती एलपीजी ग्राहकांना देण्यात आली नाही, ज्यामुळे तिन्ही तेल विपणन कंपन्यांचे मोठे नुकसान झाले. तोटा असूनही, सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी देशात परवडणाऱ्या किमतीत घरगुती एलपीजीचा सतत पुरवठा सुनिश्चित केला आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी! मोदी सरकारने CGHS शी संबंधित नियम बदलले, जाणून घ्या
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, २७५ तांत्रिक संस्थांमध्ये बहु-अनुशासनात्मक शिक्षण आणि संशोधन सुधारणा तंत्रशिक्षण (MERITE) योजनेच्या अंमलबजावणीच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या संस्थांमध्ये १७५ अभियांत्रिकी संस्था आणि १०० पॉलिटेक्निक समाविष्ट आहेत. ही एक केंद्रीय क्षेत्रातील योजना आहे ज्यावर २०२५-२६ ते २०२९-३० या कालावधीसाठी एकूण ४,२०० कोटी रुपयांचा आर्थिक भार आहे. ४,२०० कोटी रुपयांपैकी २,१०० कोटी रुपये जागतिक बँकेकडून कर्जाच्या स्वरूपात बाह्य मदत म्हणून दिले जातील.
