शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
दिल्ली दंगल : उमर खालिदला अटक
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील (जेएनयू) माजी विद्यार्थी उमर खालिदला सर्वोच्च न्यायालयाकडून अद्याप दिलासा मिळालेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयात, न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने सांगितले की खालिदच्या जामीन अर्जावर 31 जानेवारीला सुनावणी होईल. न्यायालयाने या प्रकरणाची प्राधान्याने सुनावणी करण्याचे आदेश दिले. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांनी गेल्या वर्षी 9 ऑगस्ट रोजी खालिदच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यापासून स्वतः माघार घेतली होती.
ईशान्य दिल्ली हिंसाचार प्रकरणात खालिदवर गंभीर आरोप
उमर खालिदसह इतरांवर फेब्रुवारी २०२० मध्ये ईशान्य दिल्लीत झालेल्या दंगलीचे सूत्रधार असल्याचा आरोप आहे. या हिंसाचारात ५३ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर ७०० हून अधिक जण जखमी झाले होते. दंगलीच्या कटात सहभाग असल्याच्या आरोपावरून खालिद बराच काळ तुरुंगात आहे. त्याच्या जामिनासाठी उपस्थित असलेले वरिष्ठ वकील सीयू सिंग म्हणाले की ते युक्तिवाद करण्यास तयार आहेत, परंतु दुर्दैवाने लंच ब्रेकनंतर खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ एकाचवेळी UAPA कायद्यातील तरतुदींना आव्हान देण्यात आलेल्या प्रकरणांची सुनावणी करत आहे. खालिदने आपल्या याचिकेत दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. 18 ऑक्टोबर 2022 रोजी उच्च न्यायालयात जामीन याचिका फेटाळल्यानंतर, हे प्रकरण प्रथम सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती ए एस बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठात सूचीबद्ध करण्यात आले. नंतर न्यायमूर्ती मिश्रा यापासून वेगळे झाल्यानंतर स्वतंत्र खंडपीठ स्थापन करण्यात आले.
खरं तर, जवळजवळ तीन वर्षांपूर्वी – फेब्रुवारी 2020 मध्ये – नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा (CAA) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) विरोधात राष्ट्रीय राजधानीत मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली होती. हिंसाचारानंतर दिल्ली पोलिसांनी खालिदशिवाय शरजील इमाम आणि इतरांना अटक केली. खालिद आणि इमाम यांच्यावर या दंगलीचे सूत्रधार असल्याचा आरोप आहे. खालिद सप्टेंबर 2020 मध्ये अटक झाल्यापासून तुरुंगात आहे.
दिल्ली पोलिसांचे आरोप साफ फेटाळून लावत खालिदने या कटात सहभागी नसल्याचे सांगितले होते. त्यांनी अनेक पातळ्यांवर कोर्टाकडे जामीन मागितला, पण त्याची निराशा झाली. उच्च न्यायालयात जामीन याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान निषेध व्यक्त करताना दिल्ली पोलिसांनी खालिदचे भाषण प्रक्षोभक असल्याचे सांगितले. बाबरी मशीद, काश्मीर आणि तिहेरी तलाक आणि मुस्लिमांवरील कथित दडपशाही यासारख्या मुद्द्यांचा हवाला देऊन खालिदने सामाजिक सलोखा बिघडवण्याचा कट रचला, असा आरोप त्याच्यावर आहे
