सोमवार, 19 ऑक्टोबर 2026
Supreme Court on Nota : देशात लोकसभा निवडणुकीचा आज (दि. २६ एप्रिल) दुसरा टप्पा सुरू आहे. देशभरातील ८८ मतदारसंघात आज मतदान पार पडत आहे. अशातच देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात एक महत्त्वूपर्ण याचिका दाखल झाली आहे. मतदान यंत्रावर सर्व उमेदवारांच्या यादीखाली ‘नोटा’चा पर्याय दिलेला असतो. वरीलपैकी एकही उमेदवार योग्य वाटला नसल्यास या पर्यायाला मतदान करून मतदार आपली असहमती दर्शवत असतात.
नोटाला जर सर्वाधिक मतदान मिळाले तर….
पण या पर्यायाला जर सर्वाधिक मतदान झालं तर पुढे काय? असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. नोटाला केलेले मतदान वाया जाते, असेही अनेकांचे मत आहे. त्यामुळेच नोटाला जर सर्वाधिक मतदान मिळाले, तर त्या मतदारसंघातील निवडणूकच बाद ठरविण्यात यावी, अशी मागणी करणाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली….
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात आता निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली असून त्यावर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. एएनआय वृत्तसंस्थेने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
“नोटापेक्षा कमी मतदान मिळवणाऱ्या उमेदवारंना पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी सर्व निवडणुका लढवण्यापासून रोखले जावे. तसेच नोटा हा काल्पनिक उमेदवार म्हणून सुनिश्चित करण्यासाठी नियमावली तयार करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली.
मतदारसंघातील निवडणूकच रद्द करावी
२०२१ सालीदेखील अशाच प्रकारची याचिका दाखल झाली होती. जर नोटा या पर्यायाला सर्वाधिक मतदान झाले तर त्या मतदारसंघातील निवडणूकच रद्द करावी, असे याचिकेतून म्हटले गेले. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. ए. एस. बोपण्णा आणि न्या. व्ही. रामसुब्रमण्यम यांनीही निवडणूक आयोग आणि कायदा व सामाजिक न्याय विभागाला लेखी उत्तर देण्याचे आदेश दिले होते.
‘नोटा’ म्हणजे काय?
मतदान यंत्रावर दिलेल्या यादीमध्ये दिलेल्या उमेदवारांपैकी एकही उमेदवार पसंत नसेल तर? तर अशावेळी NOTA चा पर्याय निवडणूक आयोगाने दिला आहे. पण नोटा म्हणजे काय? तर नोटा म्हणजे None Of The Above (‘यापैकी कुणीही नाही’). जर EVM वर असलेला उमेदवार तुम्हाला पसंत नसेल तर नोटाला मत देण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. पहिल्यांदा नोटाचा वापर २०१३ मध्ये झाला. छत्तीसगड, मिझोरम, राजस्थान आणि मध्यप्रदेश, दिल्ली या ठिकाणी झालेल्या मतदानावेळी नोटाचा वापर झाला होता.
उमेदवारांना तिकिट देऊ नये
राजकीय पक्षांनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना तिकिट देऊ नये या हेतूने ‘नोटा’चा पर्याय अंमलात आणण्याची गरज भासल्यामुळे, सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०२३मध्ये ‘नोटा’च्या बाजूने निकाल दिला होता. गेल्या पाच वर्षांमध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुका आणि विधानसभा निवडणुका यामध्ये १.२९ कोटींपेक्षा जास्त मतदारांनी ‘नोटा’चा पर्याय निवडला. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक असोसिएशनच्या (एडीआर) अहवालानुसार, या कालावधीमध्ये लोकसभा, तसेच विधानसभांमधील गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या विजयी उमेदवारांची संख्याही वाढली.
