दिल्ली : सध्या देशभरामध्ये लोकसभा निवडणूकीची रणधुमाळी सुरु आहे. निवडणूक अंतिम टप्प्यामध्ये आली असून आज सहाव्या टप्प्यातील मतदान पार पडत आहे. प्रत्येक टप्प्यातील मतदान पार पडल्यानंतर निवडणूक आयोगाकडून प्रत्येक टप्प्यातील मतदान टक्केवारी जाहीर करत असते. मात्र यावेळी निवडणुकांमध्ये निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या सुरुवातीच्या आणि अंतिम आकडेवारीतील फरक जाणवत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. यावरुन अनेकजण प्रश्न उपस्थित करत असून हे प्रकरण सर्वौच्च न्यायालयामध्ये गेले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयामध्ये भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) अंतिम मतदान डेटाच्या जारी केल्याच्या संबंधित सुनावणी सुरू केली आहे. यासंदर्भात एका एनजीओने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. रामपूरमधून निवडणूक लढवणारे स्वतंत्र वकील महमूद प्राचा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. त्यांनी संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर (RO) ने निवडणूक आचार नियम, 1961 (1961 नियम) नुसार त्यांच्या मतदारसंघातील मतदानाच्या फॉर्म 17C रेकॉर्डच्या प्रती सादर केल्या नाहीत असा आरोप त्यांनी केला. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मतदानाची आकडेवारी उशीराने का जाहीर केली जाते याबाबत देखील निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण दिले आहे. त्याचबरोबर मतदान केंद्रावर किती मते पडली हे दर्शविणारा फॉर्म 17C चा तपशील सार्वजनिक करता येणार नाही, असे देखील निवडणूक आयोगाकडून कोर्टामध्ये सांगण्यात आले आहे.
फॉर्म 17c
फॉर्म 17C असतो तरी काय ?
मतदान प्रक्रियेमध्ये अनेक मतदानकेंद्रे असतात. या प्रत्येक मतदान केंद्रावर एकूण किती ट्क्के मतदान झालं असा तपशील देणारा फॉर्म म्हणजे 17C फॉर्म असतो. हा फॉर्म नक्की कसा असतो याचे स्वरुप निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत वेबसाईट आहे. प्रत्येक मतदान केंद्रावरील आयोगाच्या अधिकाऱ्याला एक फॉर्म दिला जातो, जो त्यांनी ऑनलाइन भरावा लागतो. मतदान प्रक्रिया संपल्यानंतर लगेचच हे काम करावे लागते. त्यामुळे मतदान किती झाले याची प्रत्यक्ष माहिती त्यामध्ये भरली जाते. 17C या फॉर्ममध्ये EVM कोणता अनुक्रमांक आहे? मतदान केंद्रावर मतदारांची संख्या किती आहे? 17-अ अंतर्गत मतदार नोंदणीमध्ये मतदारांची संख्या किती आहे? नियम 49-AM अंतर्गत मतदान करण्याची परवानगी नसलेल्या मतदारांची संख्या किती असून मतदान यंत्रात नोंदवलेल्या मतांची संख्या किती आहे असा संपूर्ण तपशील अधिकाऱ्यांना लिहावा लागतो. त्याचबरोबर बॅलेट पेपरची संख्या किती आहे? आहे हे देखील नमूद करावे लागते. यावर सहा पोलिंग एजंटच्या सह्या व निवडणूक अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी घेऊन फॉर्म अधिकृत केला जातो. यामध्ये मतदान केंद्रावरची इतंभूत माहिती लिहिलेली असते. त्यामुळे ती सार्वजनिकरित्या जाहीर करणे शक्य नसल्याचे मत निवडणूक आयोगाकडून मांडण्यात आले आहे.
सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देणार?
निवडणूक आयोगाच्या सुप्रीम कोर्टातील या स्पष्टीकरणावर कॉंग्रेसकडून विरोध केला जात आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी फॉर्म 17C बाबत प्रश्न उपस्थित केला आहे. जयराम रमेश म्हणाले, 1 कोटी 7 लाखांच्या फरकानुसार लोकसभेच्या प्रत्येक जागेवर 28 हजारांची वाढ झाली आहे, जी खूप मोठी संख्या आहे. ही तफावत अशा राज्यांमध्ये सर्वाधिक आहे जिथे भाजपला लक्षणीय जागा कमी पडण्याची शक्यता आहे. हे काय चालले आहे?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे याबाबत सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
